UPI के नए MDR ढांचे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। याचिका में सरकार, वित्त मंत्रालय, RBI और NPCI को पक्ष बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने MDR व्यवस्था और इससे जुड़े नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इसका आर्थिक बोझ आखिरकार आम लोगों पर पड़ सकता है।