BRICS Summit से पहले दिल्ली में बड़ा बदलाव, 11 सितंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालतें रहेंगी बंद; जानिए क्या है वजह

BRICS Summit 2026:दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन का असर राजधानी की अदालतों के कामकाज पर भी पड़ेगा। सम्मेलन के चलते 11 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

BRICS Summit को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की जा रही है। कई इलाकों में ट्रैफिक को भी नियंत्रित किया जाएगा। ऐसे में अदालतों तक आने-जाने वाले जजों, वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को परेशानी न हो, इसे देखते हुए 11 सितंबर को अदालतें बंद रखने का फैसला किया गया है।

11 सितंबर को नहीं होगा सामान्य कामकाज

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शुक्रवार 11 सितंबर को हाई कोर्ट के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत आने वाली सभी जिला अदालतों में छुट्टी रहेगी। इस दिन अदालतों में सामान्य कामकाज और नियमित सुनवाई नहीं होगी।

जिन लोगों के मामले 11 सितंबर को सूचीबद्ध थे, उन्हें अपनी सुनवाई की नई तारीख के बारे में संबंधित अदालत की सूची या अपने वकील से जानकारी लेनी चाहिए।

ट्रैफिक और सुरक्षा के कारण लिया गया फैसला

BRICS सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई बड़े नेताओं और प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। इसके चलते राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। खासतौर पर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अदालतों से जुड़े अधिकारियों और बार एसोसिएशनों के साथ भी व्यवस्था को लेकर चर्चा की है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सम्मेलन के दौरान सुरक्षा इंतजाम और ट्रैफिक प्रबंधन के कारण अदालतों से जुड़े लोगों को कम से कम परेशानी हो।

12 सितंबर को BRICS Summit

BRICS का 18वां शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में BRICS देशों के नेताओं के साथ सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सम्मेलन से पहले कहा है कि रूस BRICS सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने संगठन में नए देशों को अलग-अलग सहयोग के प्रारूपों से जोड़ने की प्रक्रिया को सकारात्मक बताया।

इस बीच, सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा, ट्रैफिक और सरकारी कामकाज से जुड़े कई बदलाव किए जा रहे हैं। अदालतों में 11 सितंबर का अवकाश भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।