श्रमिकों के हितों को ध्यान रखना है प्राथमिकता सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि श्रमिक हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं, जो देश को मजबूती प्रदान करते हैं। मजदूर खड़े हैं तो हमारी इमारतें खड़ी हैं। इसलिए श्रमिकों के सम्मान व उनके हितों का ध्यान रखना सरकार की मुख्य प्राथमिकता में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसलिए श्रमिकों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को वन टाइम 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। वित्तीय सहायता देने के लिए जल्द ही फंड जारी किया जाएगा और श्रमिकों को खाते में तत्काल वह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। दिल्ली में हजारों की संख्या में निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। सरकार के इस फैसले से उन हजारों श्रमिकों को फायदा मिलेगा।
प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्य पर है रोक 30 अक्टूबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए निर्माण एवं तोड़ फोड़ कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने सीक्यूएएम के आदेश पर दिल्ली में ग्रेप के तीसरे चरण के अंतर्गत पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक की निगरानी के लिए 586 टीमें बनाई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में 521 वाटर स्प्रिंगलिंग मशीनें, 233 एंटी स्मॉग गन, 150 मोबाईल एंटी स्मॉग से गन पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
