Stamp Duty: समझौते पर पहले कहां हुए हस्ताक्षर, इससे तय नहीं होगी स्टांप ड्यूटी; दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

Delhi High Court News: किसी समझौते पर सबसे पहले हस्ताक्षर किस शहर में हुए, सिर्फ इसी बात से यह तय नहीं होगा कि उस पर किस राज्य का स्टांप कानून लागू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जब किसी समझौते को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों के हस्ताक्षर जरूरी हों तो यह देखना होगा कि आखिरी जरूरी हस्ताक्षर कहां हुए। यानी समझौता जिस जगह पूरा हुआ, स्टांप ड्यूटी के लिए वही जगह अहम होगी।

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अगर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की जगह के आधार पर स्टांप ड्यूटी तय की जाएगी तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह व्यक्ति संयोग से किस शहर में मौजूद था। अदालत ने कहा कि आज कारोबार करने का तरीका बदल गया है। एक ही समझौते पर अलग-अलग शहरों में बैठकर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऐसे में पहले हस्ताक्षर की जगह को ही कानून तय करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

मुंबई में शुरू हुआ समझौता दिल्ली में हुआ पूरा

यह मामला मार्च 2014 में जी समूह की कंपनियों और रिलायंस फिनवेस्ट लिमिटेड के बीच हुए चार कर्ज समझौतों से जुड़ा है। इन समझौतों के तहत जी समूह की कंपनियों को कर्ज लेना था और रिलायंस फिनवेस्ट को कर्ज देना था।

समझौते के दस्तावेजों पर जी समूह की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पहले मुंबई में हस्ताक्षर किए। इसके बाद उसी दिन रिलायंस फिनवेस्ट ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए। विवाद इस बात पर हुआ कि इन समझौतों पर महाराष्ट्र का स्टांप कानून लागू होगा या दिल्ली में लागू भारतीय स्टांप कानून।

मामला मध्यस्थता के पास पहुंचा तो वहां महाराष्ट्र के स्टांप कानून को लागू माना गया। मध्यस्थ ने हर समझौते पर 100 रुपए की स्टांप ड्यूटी को पर्याप्त बताया। इसके बाद इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

डिजिटल हस्ताक्षर पर भी अदालत ने रखी बात

हाईकोर्ट ने कहा कि इन समझौतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने और देने वाली, दोनों कंपनियों के हस्ताक्षर जरूरी थे। इसलिए समझौते तभी पूरे माने जाएंगे, जब दोनों पक्ष हस्ताक्षर कर देंगे। चूंकि रिलायंस फिनवेस्ट ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इन समझौतों पर दिल्ली में लागू भारतीय स्टांप कानून के तहत ड्यूटी लगेगी।

अदालत ने डिजिटल हस्ताक्षर को लेकर भी अहम बात कही। उसने कहा कि आज कई समझौते ऑनलाइन तरीके से पूरे होते हैं। ऐसे में यह पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता कि हस्ताक्षर करते समय संबंधित व्यक्ति किस शहर में था। इसलिए पुराने समय के कागजी दस्तावेजों के नियमों को आज के डिजिटल कारोबार पर उसी तरह लागू नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने इन्हीं बातों के आधार पर मध्यस्थ का अंतरिम फैसला रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले से साफ हो गया कि कई पक्षों के बीच होने वाले समझौतों में स्टांप ड्यूटी तय करने के लिए सभी जरूरी हस्ताक्षरों का पूरा होना अहम है, न कि केवल पहला हस्ताक्षर कहां किया गया।