आज संसद में गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा! सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे डॉ. जितेंद्र सिंह

Public Examinations Amendment Bill 2026: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे। यदि सदन द्वारा इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाती है, तो केंद्रीय मंत्री आज ही इस पर विचार करने और इसे पारित करने का प्रस्ताव भी सदन के सामने रखेंगे। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों और धांधली को रोकने वाले कानून को और अधिक प्रभावी बनाना है।

मानसून सत्र में आज पेश होगा संशोधन बिल

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज संसद के मानसून सत्र में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में बदलाव करने के लिए संशोधन विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे।

बिल पेश होने पर उसे पास कराने का भी करेंगे अनुरोध

अगर विधेयक पेश हो जाता है, तो डॉ. जितेंद्र सिंह संसद से इस संशोधन विधेयक पर चर्चा करने और उसे मंजूरी देकर पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे।

PM मोदी का बड़ा एक्शन, बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स

देश में पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब सरकार संसद में नकल विरोधी सख्त कानून लाने की तैयारी में है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली यह 6 सदस्यीय कमेटी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और पेपर लीक रोकने के उपाय सुझाएगी। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी कर दिया गया है। यह टास्क फोर्स मुख्य रूप से सरकार को यह रिपोर्ट सौंपेगी कि परीक्षाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर पारदर्शिता कैसे लाई जाए, ताकि सरकारी परीक्षाओं पर युवाओं का विश्वास फिर से मजबूत हो सकें।

रिजिजू बोले- छात्रों के भविष्य के लिए चर्चा में शामिल हों

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के सभी सांसदों से परीक्षा संशोधन विधेयक पर होने वाली बहस में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह मामला युवा पीढ़ी की आवाज और उनके कल से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों के हित में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आज सदन में अपनी बात रखने की अपील की।