चुनाव आयोग के अनुसार, Declaration Form एक अतिरिक्त दस्तावेज था। इसे सिर्फ उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मांगा गया था, जहां 24 जून 2025 के आदेश के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण चलाया जा रहा था। इस फॉर्म में नए आवेदकों से यह पूछा जाता था कि क्या उनका, उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में था या नहीं, ताकि पहचान पक्की की जा सकें। बिहार और पश्चिम बंगाल समेत देश के 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की यह प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। आयोग ने यह भी बताया कि इस अतिरिक्त फॉर्म के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।