ADM की पत्नी ने रिटायर्ड कर्नल के साथ की ऐसी हरकत कि प्रदेश के PCS अधिकारीयों को आना पड़ा मैदान में

एडीएम की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस ने दी कई शहरों में दबिश। आज शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट।

नोएडा। रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र सिंह चौहान पर एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई के मामले में निलंबित एडीएम हरीश चंद्रा के बचाव में पीसीएस एसोसिएशन उतर आया है। संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मसले को लेकर संघ ने लखनऊ में अहम बैठक बुलाई है। पीसीएस संघ के अध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह, महासचिव पवन कुमार गंगवार ने एडीएम के खिलाफ कार्रवाई को एकतरफा करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

डीएम-एसएसपी पर उठाए सवाल
मुख्य सचिव को भेजे पत्र में पीसीएस एसोसिएशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एडीएम हरीश चंद्रा के खिलाफ धारा-307 के तहत कार्रवाई को दमनात्मक करार दिया है। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि इस मामले में डीएम बृजेश नारायण सिंह व एसएसपी डॉ. अजयपाल शर्मा निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रहे हैं। अफसर दबाव में आकर एडीएम के खिलाफ गलत तरीके से आइपीसी की धारा 307 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पीसीएस संघ ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस एडीएम की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है।

पीसीएस एसोसिएशन ने रखा एडीएम का पक्ष
पीसीएस एसोसिएशन ने एडीएम का पक्ष रखते हुए कहा कि हरीश चंद्रा का परिवार सेक्टर-29 के फ्लैट नं. 644 में रहता है। वहीं नीचे के फ्लैट नंबर 645 में रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र सिंह चौहान रहते हैं। एडीएम का आरोप है कि कर्नल काफी समय से एडीएम की पत्नी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज करते थे।

14 अगस्त को सार्वजनिक पार्क में कई महिलाओं की मौजूदगी में कर्नल ने अभद्र व्यवहार किया तो मंजुला धर नामक महिला ने सौ नंबर डायल कर पुलिस बुला ली, जिसके बाद पुलिस ने कर्नल को हिरासत में ले लिया। वहीं रिटायर्ड कर्नल का आरोप है कि एडीएम की पत्नी ने उनके लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वहीं चार दिनों बाद वीरेंद्र सिंह चौहान ने 18 अगस्त को एडीएम और उनकी पत्नी सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज कराया। शुक्रवार को मेरठ कमिश्नर अनीता मेश्राम और आईजी रामकुमार ने नोएडा पहुंच कर मामले की जांच रिपोर्ट तैयार की जो शनिवार को शासन को सौंपी जाएगी। शासन ने कमिश्नर से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी।