इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति से पाली, जालोर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर जिले लाभान्वित होंगे। प्रोजेक्ट का भविष्य डीपीआर बनने और उसके बाद प्रोजेक्ट लागत के आकलन पर निर्भर करेगा। 17 दिसंबर 2025 को जल संसाधन विभाग और किसानों के बीच वार्ता हुई थी।