केन घडिय़ाल सेंचुरी के सीमा क्षेत्र में रेत की कालाबाजारी

पन्ना। प्रदेश सरकार की नई रेत नीति के तहत ग्राम पंचायत को मोहाना रेत खदान के संचालन की अनुमति दी गई थी। उक्त खदान के संचालन में ग्राम पंचायत की ओर से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही थी। रेत खदान का संचालन ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव के आधार पर किया जा रहा था।

पर्यावरण विभाग की एनओसी नहीं ली गई थी और खदान का संचालन केन घडिय़ाल सेंचुरी क्षेत्र में किया जा रहा था। इससे विलुप्तप्राय घडिय़ालों सहित अन्य जीवों के जीवन पर संकट मंडराने लगा था। इसके साथ ही खदान क्षेत्र में मुनारे नहीं बनवाए थे। एनजीटी के प्रतिबंध के बाद भी भारी भरकम मशीनों का उपयोग किया जा रहा था। शासन की नीति के विपरीत खदान संचालन में बैकडोर से कारोबारियों को संलिप्त किया गया था।

मीडियाकर्मियों की ओर से बीते दिनों कवरेज के दौरान उक्त गड़बड़ी पाए जाने के बाद मामलों को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई थी। इसके बाद कलेक्टर ने मामले में खदान प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मोहाना रेत खदान में पाया गया था कि खदान प्रबंधन द्वारा खदान उत्खनन के लिए ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव का सहारा लिया गया है।

इसके साथ ही पंचायत की ओर से पर्यावरण विभाग की एनओसी भी नहीं ली गई थी। केन घडिय़ाल सेंचुरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खदान संचालन किया जा रहा था। नोटिस जारी होने से मोहाना सहित अन्य खदानों के संचालकों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। पंचायतों की ओर से संचालित खदानों के साथ ही ठेके पर संचालित वैधानिक खदानों मझगांय, बरकोला, सुनहरा, बीरा-१, बीरा-२, चंादीपाटी, चंदौरा में भी कार्रवाई का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि वैधानिक रूप से चल रही ज्यादातर खदानों में प्रतिबंध के बाद भी भारी मशीनों का उपयेाग किया जा रहा है।

रामनई में खेतों से निकाली जा रही रेत

रामनई जिले की सीमा से लगा हुआ है। यहां अभी तक खदान तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बन पाई है। इससे यहां कारोबारियों और पंचायत की ओर से किसानों के खेतों से रेत निकाली जा रही है। यहां की ज्यादातर रेत यूपी सप्लाई की जा रही है। यहां भारी मशीनों से हर दिन सैकड़ों ट्रक रेत निकल रही है। जिला प्रशासन के चुनावी व्यस्तता का लाभ उठाकर मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा नई हीरा नीति को लाने का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराना था। इसके लिए खदानों से बड़े कारोबारियों को हटाकर ग्राम पंचायतों को खदानों के संचानल की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। बताया जाता है कि शासन की नई रेत नीति के तहत जिले के मोहाना, रामनई, फरस्वाह, जिगनी और बीरा ग्राम पंचायतों को संचालन के लिए खदानें आवंटित की गई थीं।

इनमें से मोहाना, रामनई और फरस्वाह की रेत खदानें शुरू हो गई हैं, जबकि जिगनी और बीरा के पिटपास जारी नहीं होने के कारण उनका संचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कलेक्टर मनोज खत्री का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा खदान संचालन में की जा रही गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। इस पर ग्राम पंचायत के सरपंच को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।