नीतीश के बाद बिहार: नए मुख्यमंत्री के सामने बड़ी परीक्षा,पलायन और विकास पर होगा असली इम्तिहान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे 10 अप्रैल तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार से हो रहे पलायन को रोकना और राज्य के विकास को गति देना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

Bihar Politics 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था और कांग्रेस के लगातार चले आ रहे शासन को तोड़ा था। लालू- राबड़ी 15 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के बाद अब एक बार फिर करीब 36 साल बाद राष्ट्रीय पार्टी के पास बिहार की सत्ता की चाबी जा रही है। अब पटना नहीं, बल्कि दिल्ली से ही सारे फ़ैसले लिए जाएँगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठेगा, वह अब अंतिम फ़ैसला लेने वाला नहीं होगा। उसे - चाहे वह पुरुष हो या महिला - दिल्ली में बैठे आलाकमान के निर्देशों का पालन करना होगा। लालू और नीतीश कुमार को जिस तरह की राजनीतिक स्थिरता और लंबा कार्यकाल मिला था, वह शायद नए मुख्यमंत्री को विरासत में न मिले। उन्हें हर तरफ़ से चौकन्ना रहना होगा और दूसरे दावेदारों पर भी नज़र रखनी होगी, जो उनके ज़रा-सी भी चूक करने का इंतज़ार कर रहे होंगे।

विरासत का भारी बोझ

अपने चुनावी भाषणों में, नीतीश कुमार अक्सर "बिहार क्या था" (बिहार पहले कैसा था) की बात करते थे और राज्य के कथित 'अंधकारमय अतीत' का ज़िक्र करते रहे हैं। अब 'जंगल राज' के उस डर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार के बाद के इस दौर में, उनके उत्तराधिकारी के कार्यकाल की तुलना अब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सरकार से नहीं की जाएगी; बल्कि, अब उनके काम को नीतीश कुमार के 20 साल के शासन की कसौटी पर परखा जाएगा। नीतीश कुमार को लंबे समय तक 'सुशासन बाबू' (बेहतरीन शासन करने वाला नेता) के तौर पर सराहा गया है; ऐसे में, उस छवि को बनाए रखना या उससे भी बेहतर प्रदर्शन करना नए मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

पलायन और विकास

सीनियर पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव ने जातिगत भेदभाव और अन्याय को दूर करने का काम किया और हाशिए पर पड़े समुदायों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया, तो वहीं नीतीश कुमार ने 'बिहार की अस्मिता' (पहचान) की राजनीति को आगे बढ़ाया और राज्य के भीतर और बाहर रहने वाले बिहारियों के बीच बिहार का गौरव फिर से स्थापित करने की कोशिश की। अब नए मुख्यमंत्री को अपनी रफ़्तार और तेज़ करनी होगी और बिहार की सबसे बड़ी समस्या - यानी 'पलायन' (लोगों के दूसरे राज्यों में जाने) - को हल करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा।

अब सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है कि पिछड़ी जातियों को अपनी बात रखने का मौक़ा मिल गया है, या फिर बुनियादी ढाँचे के विकास के ज़रिए राज्य को कुछ हद तक सम्मान मिल गया है। वरीय पत्रकार अरूण कुमार पांडेय कहते हैं कि नए मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिहार में पैदा होने वाले लोगों के पास यहीं रहने और यहीं काम करने का विकल्प भी मौजूद हो, ताकि उन्हें रोज़ी-रोटी की तलाश में अपना घर-बार छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में जन्मे 90 लाख लोग राज्य के बाहर काम करते हैं; यह आंकड़ा ताज़ा जनगणना में और बढ़ सकता है।

मुस्लिम-यादव पार्टी

राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि लालू और नीतीश सरकारों के बीच, जाति और सांप्रदायिक संतुलन बड़ी मुश्किल से बना रहा। RJD को अक्सर उसके विरोधी मज़ाक उड़ाते हुए 'मुस्लिम-यादव पार्टी' कहकर खारिज कर देते हैं। जिस बात पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह यह है कि मुस्लिम और यादव समुदाय स्वाभाविक सहयोगी नहीं थे। असल में, बिहार के कई बदनाम दंगों में जिनमें भागलपुर दंगे भी शामिल हैं ये दोनों समुदाय एक-दूसरे के विरोधी खेमों में खड़े थे। यह गठबंधन लालू प्रसाद ने लोगों तक पहुँच बनाने और शासन-प्रशासन में उन्हें सार्थक हिस्सेदारी का वादा करके तैयार किया था।

हालांकि, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) को मुसलमानों का चुनावी समर्थन लगातार नहीं मिला, फिर भी उनके शासनकाल में इस समुदाय ने खुद को असुरक्षित महसूस नहीं किया। कुल मिलाकर, बिहार में सांप्रदायिक शांति बनी रही है। इस संतुलन को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक चुनौती होगी।

चुनौतियां और उम्मीदें

BJP के सत्ता में आने के साथ ही, आरक्षण को लेकर सामाजिक चिंताएं फिर से उभर सकती हैं। इसके कुछ संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। 18 मार्च को, विभिन्न संगठनों के 1,000 से ज़्यादा छात्र सड़कों पर उतर आए और मांग की कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 'इक्विटी नियमों' को जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी बिना किसी देरी के लागू किया जाए। अब यह ज़िम्मेदारी BJP पर है कि वह ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव करे, जो लोगों को आश्वस्त करने वाला एक वैकल्पिक नज़रिया पेश कर सके।

क्या कांग्रेस बनाएगी अपनी अलग पहचान?

नीतीश कुमार के बाद के बिहार में, संभावनाओं की भी कोई कमी नहीं है। सवर्ण जातियों के वर्चस्व वाली BJP और यादवों के वर्चस्व वाली RJD के बीच, कई ऐसे छोटे-छोटे जातीय समूह मौजूद हैं, जिनके पास कोई स्वाभाविक राजनीतिक ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार की गैर-मौजूदगी में, हो सकता है कि JD(U) इन समुदायों को कोई स्थिर आधार न दे पाए। इससे कांग्रेस के लिए एक ऐसा अवसर पैदा होता है, जिसके ज़रिए वह इस खाली जगह को भर सकती है। हालांकि, कांग्रेस एक मज़बूत विकल्प के तौर पर तभी उभर सकती है, जब वह RJD की परछाई से बाहर निकले और एक सहयोगी पार्टी की तरह काम करने के बजाय, एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में काम करे। 30 मार्च को, नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। वह 10 अप्रैल तक राज्यसभा में शपथ लेने वाले हैं।