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Hindi News / Political / एआईडीएमके का विपक्षियों पर करारा वार, कहा- भाजपा के साथ हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता

एआईडीएमके का विपक्षियों पर करारा वार, कहा- भाजपा के साथ हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता

सख्त टिप्पणी करते हुए एआईडीएमके ने कहा कि ‘विरोध प्रदर्शनों की संख्या चाहे जो भी हो, एआईडीएमके और भाजपा के बीच रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता'।
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नई दिल्ली

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Anil Kumar

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Updated: 22 Apr 2018, 10:07 PM IST

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नई दिल्ली । जैसे-जैसे आम चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे पार्टियों के बीच जोड़ने-तोड़ने की बातें बढ़ने लगी है। एआईडीएमके ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि भाजपा के साथ उनके रिश्तों को कोई नहीं तोड़ सकता है। एआईडीएमके ने कहा कि हम दोनों पार्टियों का राजनीति में साथ 'दो नाली बंदूक’ की तरह है। एआईडीएमके ने कावेरी विवाद पर विपक्षी पार्टी डीएमके की अगुवाई में हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘विरोध प्रदर्शनों की संख्या चाहे जो भी हो, एआईडीएमके और भाजपा के बीच रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता'।

राज्य और केंद्र के बीच रिश्ता कोई भी कमजोर नहीं कर सकता: एआईडीएके

आपको बता दें कि एआईडीएमके ने अपने तमिल मुखपत्र ‘नामधु पुरात्ची तलाइवी अम्मा’ में कहा कि किसी एक मुद्दे को लेकर राज्य और केंद्र के बीच रिश्तों को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। अब ऐसे संकेत के बाद लगता है कि दोनों दल दो नाली बंदुक की तरह मिलकर काम करेंगे। बता दें कि एक साथ मिलकर काम करने के लिए दोनों पार्टियों के नेतृत्व की ओर से इसके लिए खाका तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। एआईडीएमके ने कहा है कि दोनों पार्टियों के आलाकमानों की ओर से इसके लिए खाका तैयार किया जाना चाहिए, यह वक्त की मांग है।’

कावेरी जल विवाद के बाबत एआईडीएमके ने अपने मुखपत्र के हवाले से कहा है कि ‘एआईएडीएमके की राज्य सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है और इस मुद्दे के समाधान की ओर अग्रसर है।’ एआईडीएमके ने विपक्षी दल डीएमके पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कावेरी जल विवाद मामले में विपक्षी द्रमुक गैर जरुरी प्रदर्शन कर रही है। विपक्षी द्रमुख को आशंका है कि एक साथ मिलकर काम कर रही भाजपा और एआईडीएमके कावेरी विवाद का समाधान जल्द निकाल लेगी जिससे आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि कावेरी जल विवाद किसी एक पार्टी और राज्य का मामला नहीं है।