आपको बतादें कि यह बिल 25 मार्च, 1971 की कट ऑफ डेट के बाद भी बंगलादेश से आने वाले हिन्दुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया। असम एवं मेघालय, दोनों राज्यों में यह लागू होगा। असम में भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद के अलावा कांग्रेस और एआइयूडीएफ इसका विरोध कर रही हैं, जबकि मेघालय कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर अपना विरोध दर्ज कराया है। बहरहाल, आगे जो भी हो लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है, वो भी सहयोगी दल से। अब देखने वाली बात यह है कि भविष्य में इस विरोध का गठबंधन पर भी कोई असर पड़ता है या नहीं?