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PM मोदी को राहुल के फ्यूल चैलेंज पर BJP नेता का करारा जवाब, आंकड़ों से खोली पोल

बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को परेशान कर रहे सवाल पर कांग्रेस को एक बीजेपी नेता ने दिया जवाब।
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नई दिल्ली

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Pritesh Gupta

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Updated: 25 May 2018, 12:37 PM IST

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PM मोदी को राहुल के फ्यूल चैलेंज पर BJP नेता का करारा जवाब, आंकड़ों से खोली पोल

नई दिल्ली।पेट्रोल-डीजल की महंगाई ने सरकार की नाक में दम कर रहा है। विपक्ष के साथ-साथ जनता भी मोदी सरकार की जमकर खिंचाई कर रही है। जिस मसले पर मुख्मंत्रियों से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सब परेशान है, उस पर बीजेपी के एक नेता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। बीजेपी नेता जे मिश्रा ने आंकड़ों के साथ यूपीए और एनडीए सरकार के दौरान दाम में हुए बदलाव का जिक्र किया है।

राहुल के फ्यूल चैलेंज पर पलटवार

गौरतलब है कि गुरुवार को फिटनेस चैलेंज की गहमागहमी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री को फ्यूल चैलेंज दिया था। उन्होंने मोदी सरकार को पेट्रोल के दाम कम करने की चुनौती दी थी। इसी बीच बीजेपी नेता जे मिश्रा ने कांग्रेस पर करारा पलटवार कर दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अटल सरकार के बाद जब आई मनमोहन सरकार आई तो दाम कैसे बढ़े और फिर मोदी सरकार के दौरान में कितना अंतर आया। उन्होंने सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, घी और इंटरनेट की महंगाई के आंकड़े भी सामने रखे।

बीजेपी नेता ने ऐसे दिया जवाब




















वस्तुअटल सरकार (2004)मनमोहन सरकार (2014)
पेट्रोल29 रुपए प्रति लीटर74 रुपए प्रति लीटर
घी130 रुपए प्रति किलो380 रुपए प्रति किलो

मोदी और मनमोहन सरकार की भी की तुलना




















वस्तु मनमोहन सरकारमोदी सरकार
इंटरनेट300 रुपए प्रति जीबी300 रुपए में सौ जीबी
वॉयस कॉल8 रुपए प्रति मिनटडाटा पैक के साथ फ्री

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देशभर में जारी है विरोध

गौरतलब है कि देशभर में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में पेट्रोल का दाम 87 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। सड़क से सोशल मीडिया और पूरे मीडिया में पेट्रोल-डीजल की महंगाई को लेकर जबर्दस्त विरोध जताया जा रहा है। सरकार भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है।

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