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संविधान बचाओ अभियान: क्‍या राहुल गांधी दलित की बात कर भाजपा के ग्राम स्‍वराज को करना चाहते हैं पंचर?

परंपरागत दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए कांग्रेस की संविधान बचाओं अभियान की मुहिम आज से शुरू।
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नई दिल्ली

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Dhirendra Kumar Mishra

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Updated: 23 Apr 2018, 11:02 AM IST

rahul gandhi

नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि 2019 के चुनाव में पीएम मोदी को सत्‍ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस अध्‍यक्ष ने कमर कस ली है। पार्टी के वरिष्‍ठ नेताओं ने इसे राहुल के राजनीतिक अस्तित्‍व से जोड़कर भी देख रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी ने अभी तक के अपने सबसे बड़े अभियान की शुरुआत आज से करने जा रही है। वैसे भी पार्टी अध्‍यक्ष दलितों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। आज इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी आज तालकटोरा स्‍टेडियम दिल्‍ली से करने जा रहे हैा।

14 अप्रैल, 2019 तक चलेगा अभियान
एआईसीसी शिड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत ने बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधीजी आज तालकटोरा स्‍टैडियम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। दलितों के हितों को लेकर कांग्रेस का संविधान बचाओं अभियान आज से शुरू होकर 14 अप्रैल, 2019 तक जारी रहेगा। यानि उनके इस अभियान में अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान को अगले साल 14 अप्रैल 2019 तक चलाया जाएगा।

2019 में राहुल के ताजपोशी की तैयारी
राहुल गांधी के इस अभियान को अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एससी विभाग इस अभियान को राज्यों में भी चलाएंगे ताकि आम लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह अभियान भाजपा के उस अभियान के जवाब में आया है, जिसमें पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों और विधायकों से दलित बहुल गांवों में एक रात गुजारने की अपील की है।

कांग्रेस को क्‍यों पड़ी इस अभियान की जरूरत?
दरअसल आजादी के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस के वोट बैंक के कोर मतदाता दलित और मुस्लिम रहे हैं। 2014 के बाद से अभी तक के चार सालों में पीएम मोदी सरकार ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर बहुत हद तक अपनी पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस बात को कांग्रेस के सभी दिग्‍गज नेता जानते हैं। इन नेताओं ने इसके संभावित दुष्‍परिणामों से राहुल गांधी को अवगत करा दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्‍यक्ष इसे अब अपने राजनीतिक करिअर के लिहाज से जीवन-मरण का प्रश्‍न मान चुके हैं। कांग्रेस के इसी जनाधार को आगे भी बनाए रखने के लिए उन्‍होंने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके पीछे पार्टी का मकसद दलितों के अधिकार को पहले की तरह बनाए रखना है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि दलित अधिकारों में बदलाव की गुंजाइश हाल फिलहाल नहीं है। इस बात के संकेत भाजपा नेतृत्‍व ने साफतौर दे दिया है।

क्‍या है भाजपा का ग्राम स्‍वराज अभियान?
भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने देश भर के गांवों में रहने वाले गरीब और किसानों समेत आमजन के कल्याण की योजनाओं को अपने जनप्रतिनिधियों के जरिेए पहुंचा रही है। इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए पार्टी ने डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल के दिन से ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनधियों से लेकर सांसद तक सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। यह अभियान 14 अप्रैल, 2018 से 05 मई, 2018 तक चलेगा। ग्राम स्वराज अभियान का मकसद सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास है। साथ ही सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना, गरीब परिवारों तक पहुंच कायम करना और केंद्र सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से वंचित रह गए सभी लोगों को इनके दायरे में लाकर लाभान्वित करना शामिल है। ग्राम स्वराज अभियान के दौरान 21,058 गांवों के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। इसमें चुनावी राज्य कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के गांव शामिल नहीं हैं। भाजपा ने इस अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार की गरीब समर्थक पहलों में उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, उजाला, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से दलितों को होड़ने की योजना है।