उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान से अलग है।
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब 5 प्रतिशत इंटरेस्ट सबवेंशन छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसके लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन 950 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने के लिए तैयार है।
NIA ने Al-Qaeda के 9 आतंकियों को किया गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली-कोच्चि को दहलाने की थी योजना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लोगों को राहत देने की कड़ी में यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यानि लोगों को केवल 50 फीसदी बिल भरने होंगे।
एलजी ने कहा कि अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। Fasal Beema की राशि को लेकर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने दी शिवराज सरकार को आंदोलन की चेतावनी
बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 और 35ए को समाप्त घोषित कर दिया था। साथ ही राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया।
