लोकसभा में 10% आरक्षण बिल पास, पक्ष में 323 वोट पड़े, बुधवार को राज्यसभा में होगा पेश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को 10 % आरक्षण पर संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। संसद में लंबी चर्चा के बाद बिल पारित हो गया। बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े वहीं विरोध में पड़े 3 वोट हैं। लोकसभा में 124वें संविधान संशोधन बिल पास हो गया। बिल में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। बुधवार को राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा।

सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कहा देश के ऐतिहासिक पल समर्थन करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद । पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति पर कटिबद्ध है।

पक्ष में
एनडीए- 303
कांग्रेस-45
AIADMK-37
TMC-34

BJD-19
AAP-04
SP-07

विपक्ष में
आरजेडी-04
AIMIM-01

बिल पास होने के बाद नेताओं ने दी प्रतिक्रियाएं-

बिल पास होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी। शाह ने कहा कि पीएम मोदी और सहयोगियों का अभिनंदन हर वर्गों के लिए मोदी सरकार ने काम किया।

राजनाथ सिंह ने कहा ये बिल ऐतिहासिक है
राज्यसभा में बिल पास होगा

सरकार में सबका साथ..सबका विकास-थावरचंद गहलोत

सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने 124वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही सबका साथ और सबका विकास का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने पहले ही भाषण में गरीबों के कल्याण की बात कही थी, आज ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि सामान्य वर्गों के गरीब लोगों का आरक्षण देने का काम हो रहा है. मंत्री ने कहा कि बिल पर करीब 30 सांसदों ने अपनी बात रखी हैं और सभी ने करीब-करीब उन्हीं बातों को दोहराया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कहा कि इस बिल से बहुत बड़े वर्ग को फायदा होगा। सामान्य वर्ग के आरक्षण हर धर्म के लिए होगा। मुसलमान, ईसाइयों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे SC-ST OBC आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों में भी 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। लोकसभा में पीएम मोदी की मौजूदगी में आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई 50 फीसदी की सीमा के सवालों पर मंत्री गहलोत ने कहा कि पहले आरक्षण रद्द करने के जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से आए थे वो संवैधानिक प्रावधान के बगैर आए थे। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रावधान न होने की वजह से वह सभी आदेश रद्द किए गए थे। हमारी नीति और नीयत अच्छी है इसलिए हम संविधान में संशोधन करके आरक्षण देने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट भी अब इसको खारिज नहीं कर सकता।

लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे

अनुप्रिया पटेल का बयान

अंत भला तो सब भला
आबादी के हिसाब से नहीं मिला आरक्षण का लाभ

कांग्रेस सांसद ने बिल के समय पर सवाल उठाए

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में बयान दिया
सरकार की नीयत पर हमें पूरा भरोसा नहीं
सत्र को आखिरी दिन लेकर क्यों आई सरकार
बिल पास हो भी गया तो किसी को फायदा नहीं होगा
कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू कर रही है भाजपा
भाजपा ने 5 साल में 10 करोड़ नौकरी का वादा किया था
हमें शक है कि ये बिल भी जुमला न बन जाए

RSLP के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान

थोड़े दिन में लोग समझ जाएंगे आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती

मुझे आरक्षण वाला मंत्री कहते थे लोग

सिर्फ आरक्षण से आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती

निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान हो

10 फीसदी आरक्षण क्यों..इससे ज्यादा क्यों नहीं दिया जा रहा

आरक्षण से बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा

आरक्षण उसे मिले जो सरकारी स्कूलों में पढ़ें

आरक्षण पर भगवंत मान का बयान

सवर्णों की चिंता थी तो पहले क्यों नहीं लाए
संसद के आखिरी सत्र में बिल क्यों लाया गया

भारतीय जुमला पार्टी है बीजेपी

मोदी सरकार SC-ST आरक्षण खत्म करना चाहती है

RJD ने बिल का विरोध किया

देश में गरीबों और पिछड़ों का हक सुरक्षित हो
चुनाव से पहले शिकार की तरह जाल बिछाया गया
जेपी नायारण ने कहा सवर्ण आरक्षण बिल धोखा

धर्मेंद्र यादव, सांसद सपा, बदायूं

आबादी हिसाब से सभी को आरक्षण मिले
100 फीसदी आरक्षण मिले
कार्यकाल के अंतिम दिन क्यों लाया गया बिल
सभी जगहों पर असमानता दूर करे सरकार
सबसे ज्यादा शोषण मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ

रामविलास पासवान बोले-

10% आरक्षण के फैसले से खुशी है

ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण का फैसला सही

देश में SC-ST से नफरत की जाती थी

असल मुद्दा सरकार की नीयत का है

देश में सबका विकास होना जरूरी

इस बिल में सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया

विपक्ष पर भी साधा निशाना

आस्था अपनी जगह संविधान अपनी जगह

कल तक विरोध करने वाले आज आरक्षण पक्ष में

निजी क्षेत्र में 60 % आरक्षण होना चाहिए

निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान हो
नौवी सूची में आरक्षण बिल डाला, ताकि कोर्ट का चक्कर ना पड़े
न्यायिक सेवा में भी आरक्षण का बिल प्रावधान हो

कांग्रेस ने बिल पर उठाए सवाल

आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया

बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग

वित्तमंत्री अरुण जेटली का बयान

विपक्ष समर्थन करे तो खुले दिल से करें

समर्थन देने वाले दल बड़े दिल समर्थन करें

शिकवा शिकायत से ना करें

लोकसभा में जेटली ने कांग्रेस का 2014 का घोषणा पत्र पढ़ा

संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान

बिल के जरिए बराबरी लाने की कोशिश

नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक तौर पर आरक्षण देने की कोशिश की थी

तरक्की के बावजूद जाति को बदलना सही नहीं

सामाजिक आर्थिक तौर पर भेदभाव खत्म करने की कोशिश

विपक्ष पर बड़ा तंज

जुमले की शुरुआत विपक्ष ने की

सवर्ण आरक्षण पर अबतक सही प्रयास नहीं किए गए

निजी संस्थानों में भी आरक्षण का प्रस्ताव होगा

अनारक्षित गरीबों को आरक्षण देने की कोशिश