न्यायमूर्ति ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सामाजिक रक्षा आयुक्त सहित अन्य से सक्षम प्राधिकार के सामने इस बात को रखने और बदलाव से जुड़ी आवश्यक संभावनाएं तलाशने को कहा है। इससे पहले न्यायमूर्ति ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था।