दरअसल, किसानों को राहत पैकेज का यह मॉडल ओडिशा सरकार का है। लेकिन अब इसको पीएमओ भी गंभीरता से ले रहा है। यही कारण है कि इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर वित्त और कृषि मंत्रालय लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस मॉडल के अंतर्गत ओडिशा सरकार प्रत्येक किसान के बैंक खाते में हर साल 10,000 रुपये सरकार भेजती है। अकेले ओडिशा राज्य पर ही राहत पैकेज से करीब 1.4 लाख करोड़ का भार पड़ता है।