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चिदंबरम-अब्दुल्ला को संसद के शीतकालीन सत्र में आने की अनुमति दी जाएः गुलाम नबी आजाद

सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। कांग्रेस नेता ने पहले के संसद सत्रों का दिया हवाला। कहा, संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने देती सरकार।
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नई दिल्ली

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Amit Kumar Bajpai

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Updated: 17 Nov 2019, 8:40 PM IST

ghulam nabi

गुलाम नबी आजाद (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी शीतकालीन सत्र में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए।

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आजाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "तीन माह से भी ज्यादा वक्त से हिरासत में रखे गए फारूक अब्दुल्ला को संसद के शीतकालीन सत्र में आने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की और उन्हें घर में कैद कर रखा गया है।"

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजाद ने आगे कहा, "पहले होने वाले संसद के सत्रों में उन सांसदों को भी मिसाले हैं, जिनके खिलाफ मामलों की सुनवाई चल रही होती थी और उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाती थी। इसलिए पी चिदंबरम को भी शीतकालीन सत्र में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए।"

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सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में गुलाम नबी आजाद ने कहा, "हम कश्मीर के मौजूदा बेहद बुरे हालात पर चर्चा करेंगे क्योंकि वहां पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे।"

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वहीं, रविवार को आयोजित सर्वदलीय सभा को लेकर आजाद ने कहा, "सर्वदलीय सभा में चर्चाएं हुई लेकिन वो संसद में नहीं दिखेंगी, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में विपक्ष कोई भी मुद्दा उठा सकता है, लेकिन हम जब भी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कृषि संकट, मुद्रा स्फीति, कश्मीर के हालात जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार इनपर चर्चा से इनकार कर देती है। वो झूठे आश्वासन देते हैं।"

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कांग्रेस नेता ने कहा, "संसद के शीतकालीन सत्र में हम भी एक मुद्दा उठाएंगे कि सरकार किसी बिल को बिना चर्चा किए या बिना स्थायी समिति के पास भेजे विपक्ष से इसे स्वीकृत करने के लिए कहे। यह संभव नहीं है और हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं।"

वहीं, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, "संसद के शीतकालीन सत्र में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सांसदों को देश के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार है और जम्मू-कश्मीर भी उनमें से एक है। इसलिए हमारे पास वहां जाने और चर्चा करने का अधिकार है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे।"