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शरद यादव का बड़ा आरोप, मोदी ने लूट लिए जनता के 19 लाख करोड़ रुपए

शरद यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में ‘तेल की लूट’ पर चल रही है।
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नई दिल्ली

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Chandra Prakash Chourasia

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Updated: 13 May 2018, 3:08 PM IST

Sharad Yadav

Sharad Yadav

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। यादव ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर करों के माध्यम से देश की जनता के 19 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं और उनकी सरकार ‘तेल की लूट’ पर चल रही है।

अपनी झोली भरने में जुटी सरकार: शरद यादव
शरद यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी आई है, लेकिन ये सरकार इसका लाभ जनता को देने की बजाय अपनी झोली भरने में लगी हुई है। मोदी सरकार ने विभिन्न करों के माध्यम से 19 लाख करोड़ रुपए की कमाए हैं। इसका कुछ हिस्सा उसने राज्यों को भी दिया है।

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'हर मोर्च पर फेल है मोदी सरकार'
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल पर करों के जरिए केंद्र सरकार ने 11.48 लाख करोड़ रुपए तथा राज्यों ने 08.13 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों ने देश में भारी तबाही मचा रखी है। देश के लोग खासकर मध्यम वर्ग और किसान इससे बहुत परेशान है।

देश में बेवजह से मुद्दों पर बहस कर रही सरकार
जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए यादव ने कहा कि मोदी और उनकी पार्टी के नेता लोगों की परेशानी दूर करने के उपाय करने की बजाय गैरजरूरी मुद्दे उठाकर समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में देश में गैरजरूरी मुद्दों पर जितनी बहस और विवाद हुए उतने देश में कभी नहीं हुए।

लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी जनता
आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए शरद यादव ने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज को लेकर देश के लोगों में बहुत गुस्सा है और अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में इसका सत्ता से बाहर होना तय है। यह सरकार लोगों को संविधान में मिले उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रही है। दलितों ने भारत बंद के जरिए सड़क पर उतर कर अपना गुस्सा जगजाहिर कर दिया है। देश के विभिन्न हिस्सों में किसान आंदोलनरत हैं। मजदूर भी इस सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं।