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अपराधिक नेताओं को पार्टी अध्यक्ष बनने से नहीं रोक सकता सुप्रीम कोर्ट : केंद्र सरकार

किसी भी राजनीतिक दल में दोषी करार दिए गए नेता को पार्टी में अहम पद दिया जाए या नहीं, इस मामले को लेकर केंद्र ने SC में जवाब दिया है।
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नई दिल्ली

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Mazkoor Alam

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Updated: 21 Mar 2018, 11:17 PM IST

supreme court

नई दिल्ली। किसी भी राजनीतिक दल में दोषी करार दिये गये नेता को पार्टी में अहम पद दिया जाए या नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार ने अपनी राय रखी है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में संशोधन के लिए कोर्ट की ओर से सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल में दोषी करार दिए गए नेता को पार्टी में अहम पद दिया जाए या नहीं।

चुनाव आयोग के पास पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल में दोषी करार दिए गए नेता को पार्टी में अहम पद दिया जाए या नहीं। हालांकि सुप्रीम इस मामले में सुनवाई करती इससे पहले केंद्र सरकार ने अपनी राय रख दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है, जिससे वह किसी भी पार्टी का पंजीकरण रद्द कर सके जिसके प्रमुख कोर्ट द्वारा दोषी साबित हो चुके हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अपराधी या भ्रष्ट व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल की अगुवाई करने देना लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति चुनावों के दौरान अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उम्मीद्वारों का चयन करते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी एक टिप्पणी में यह बात कही थी कि दोषी करार दिए जा चुके लोगों की ओर से राजनीतिक दलों के गठन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

संशोधन के लिए विधि आयोग की सिफारिश जरूरी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपनी राय रखते हुए यह दलील दे रही है कि चुनाव सुधार एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। चुनाव सुधार के मद्देनजर किसी भी संशोधन को लाने से पहले विधि आयोग की सिफारिश जरूरी है, ऐसे में राजनीतिक दलों में उच्च पदाधिकारियों को चुना जाना उनकी आजादी है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इससे पहले कहा था कि दोषी करार दिये जा चुके राजनेताओं को पार्टी के अंदर अहम पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में बोलते हुए कांग्रेस के एक नेता ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का नाम लेते हुए सवाल खड़े किये थे। उन्होंने कहा था कि भाजपा का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है, जो एक अपराधी है।