नई दिल्ली। किसी भी राजनीतिक दल में दोषी करार दिये गये नेता को पार्टी में अहम पद दिया जाए या नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार ने अपनी राय रखी है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में संशोधन के लिए कोर्ट की ओर से सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल में दोषी करार दिए गए नेता को पार्टी में अहम पद दिया जाए या नहीं।