
गिग वर्कर्स के साथ राहुल गांधी (ChatGpt)
ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से लेकर कैब बुक करने और घर बैठे सामान मंगाने तक, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका तेजी से बढ़ी है। लेकिन हमारी सुविधा के पीछे लाखों ऐसे कामगारों की मेहनत है, जिनकी नौकरी की कोई निश्चित गारंटी नहीं है। कभी बारिश में तो कभी भीषण गर्मी में डिलीवरी करने वाले इन कर्मचारियों के सामने कमाई, सुरक्षा, बीमा और सामाजिक संरक्षण जैसी कई चुनौतियां हैं। इन्हीं मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए।
14 नवंबर को आयोजित इस रैली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और राज्य के अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। रैली शिल्पकला वेदिका से जयभेरी ग्राउंड की ओर आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाओं की मांग को मजबूत करना था।
गिग वर्कर्स ऐसे कर्मचारी होते हैं, जो किसी कंपनी में पारंपरिक तरीके से स्थायी नौकरी करने के बजाय काम के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं। इनमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले डिलीवरी पार्टनर, कैब और बाइक टैक्सी ड्राइवर, ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंट और फ्रीलांस सेवाएं देने वाले लोग शामिल हैं।
इनका ज्यादातर काम मोबाइल ऐप के जरिए मिलता है। ग्राहक ऑर्डर करता है, कंपनी का प्लेटफॉर्म कामगार को काम आवंटित करता है और काम पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है।
इस व्यवस्था में काम करने की आजादी तो दिखाई देती है, लेकिन नियमित वेतन, छुट्टी, पेंशन और नौकरी की सुरक्षा जैसी सुविधाएं अक्सर नहीं मिलतीं।
तेलंगाना के श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी के अनुसार, राज्य में करीब छह लाख गिग वर्कर्स हैं। ये कर्मचारी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवा कंपनियों के लिए काम करते हैं।
1. कमाई की कोई निश्चित गारंटी नहीं
गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी समस्या नियमित आय का अभाव है। उनकी कमाई ऑर्डर की संख्या, काम के घंटों, दूरी और कंपनी के इंसेंटिव पर निर्भर करती है। कई बार अधिक समय तक काम करने के बावजूद उनकी आमदनी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती।
2. पेट्रोल और वाहन का खर्च खुद उठाना
डिलीवरी एजेंट और कैब ड्राइवरों को अपने वाहन का पेट्रोल, सर्विसिंग, टायर, मरम्मत और बीमा जैसे खर्च खुद उठाने पड़ते हैं। कंपनी की ओर से मिलने वाली राशि में इन खर्चों को घटाने के बाद वास्तविक बचत काफी कम रह सकती है।
3. दुर्घटना होने पर आर्थिक संकट
सड़क पर घंटों काम करने के कारण इन कर्मचारियों को दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। डिलीवरी की समयसीमा पूरी करने का दबाव भी कई बार जोखिम बढ़ा सकता है। दुर्घटना होने पर इलाज और काम बंद रहने के दौरान आय का नुकसान परिवार को आर्थिक संकट में डाल सकता है।
4. बीमारी या छुट्टी का मतलब कमाई बंद
पारंपरिक नौकरियों में कर्मचारियों को कई बार बीमारी की छुट्टी और सवेतन अवकाश मिलता है। लेकिन गिग वर्कर्स के लिए काम नहीं करने का मतलब अक्सर कमाई का बंद हो जाना है। बीमारी, पारिवारिक जिम्मेदारी या किसी अन्य कारण से छुट्टी लेने पर उनकी आमदनी प्रभावित होती है।
5. ऐप के एल्गोरिदम पर निर्भरता
गिग वर्कर्स की कमाई और काम का आवंटन काफी हद तक डिजिटल एल्गोरिदम पर निर्भर करता है। किस कर्मचारी को कितना काम मिलेगा, कौन-सा इंसेंटिव मिलेगा और किस आधार पर रेटिंग तय होगी, इसकी पूरी जानकारी हमेशा पारदर्शी नहीं होती।
कम रेटिंग या ऑर्डर स्वीकार नहीं करने पर काम के अवसर प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है।
6. नौकरी से हटाए जाने का डर
कई प्लेटफॉर्म पर किसी कर्मचारी की आईडी ब्लॉक या निष्क्रिय की जा सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की कमाई अचानक बंद हो सकती है। यदि शिकायत सुनने और अपील करने की प्रभावी व्यवस्था न हो तो उसके सामने अपनी बात रखने का रास्ता भी सीमित हो जाता है।
7. पेंशन और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा का अभाव
स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली भविष्य निधि, पेंशन, मातृत्व लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं गिग वर्कर्स को हमेशा उपलब्ध नहीं होतीं। उम्र बढ़ने या काम करने की क्षमता कम होने पर उनके सामने आर्थिक सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।
गिग वर्कर्स की इन समस्याओं को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने मार्च 2026 में तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) विधेयक पारित किया था।
इस कानून का उद्देश्य प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को कानूनी पहचान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इसके तहत गिग वर्कर्स का पंजीकरण, कल्याण बोर्ड का गठन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था की गई है।
कानून में प्लेटफॉर्म कंपनियों से संबंधित लेनदेन पर वेलफेयर फंड के लिए शुल्क लेने का प्रावधान भी शामिल है। इससे एक ऐसा कोष तैयार करने की योजना है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों के कल्याण पर किया जा सके।
सरकार ने करीब छह लाख गिग वर्कर्स का डेटाबेस तैयार करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप शुरू करने की योजना भी बनाई है। इसके जरिए कर्मचारियों का पंजीकरण और उनकी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा।
भारत में गिग इकोनॉमी का विस्तार तेजी से हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में देश में लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स थे। अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकती है।
इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक नौकरियों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रोजगार प्राप्त करेंगे।
राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों ने गिग वर्कर्स के लिए कानूनी और कल्याणकारी ढांचे की दिशा में कदम उठाए हैं।
लेकिन केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए कंपनियों की जवाबदेही, न्यूनतम आय की सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था भी जरूरी है।
राहुल गांधी की हैदराबाद रैली ने एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में ला दिया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों को क्या केवल सेवा प्रदाता समझा जाएगा या उन्हें भी सम्मानजनक श्रमिक अधिकार मिलेंगे?
आज जब एक क्लिक पर खाना घर पहुंच जाता है और कुछ ही मिनटों में कैब उपलब्ध हो जाती है, तब यह समझना जरूरी है कि इस सुविधा के पीछे किसी व्यक्ति की मेहनत, समय और जोखिम जुड़ा है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था तभी वास्तव में मजबूत होगी, जब उसमें काम करने वाले लोगों को भी आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का भरोसा मिलेगा।
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Updated on:
14 Nov 2026, 12:55 PM IST
Published on:
14 Nov 2026, 12:55 PM IST
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