
योगी के 'हिंदू वोटर गायब' दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब (janani AI)
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद राज्य की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब हो गए हैं। विपक्ष ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए इसका आधार और आंकड़ों का स्रोत पूछा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने इस विवाद पर चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतदाताओं के धर्म और जाति से जुड़ा कोई डेटा ही नहीं होता। ऐसे में किसी मतदाता का नाम धर्म या जाति के आधार पर हटाए जाने का सवाल ही नहीं उठता।
यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ताजा मसौदा सूची में अप्रैल में प्रकाशित अंतिम सूची के मुकाबले 18.84 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं की धार्मिक पहचान या जाति से संबंधित कोई जानकारी दर्ज नहीं होती।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में केवल मतदाता का नाम, संबंध का प्रकार, उम्र, जन्मतिथि, मकान संख्या और लिंग जैसी जानकारियां होती हैं। जब आयोग के पास धर्म और जाति का डेटा ही नहीं है तो वह इस आधार पर मतदाताओं के नाम हटाने या उनका अलग-अलग वर्गीकरण करने का काम कैसे कर सकता है?
रिणवा के मुताबिक, बाजार में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से मतदाता सूची का विश्लेषण करके मतदाताओं के धर्म का अनुमान लगाने की कोशिश की जा सकती है। संभव है कि हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का दावा करने वालों ने ऐसे ही किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया हो।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मतदाता का नाम धर्म, जाति, समुदाय, गांव या मोहल्ले के आधार पर नहीं हटाया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया था कि SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। इस दावे के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया।
विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग की मतदाता सूची में धर्म का कॉलम ही नहीं है तो मुख्यमंत्री ने हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का आंकड़ा किस आधार पर तैयार किया?
इस विवाद ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा मतदाता सूची में नामों की शुद्धता और मताधिकार की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, वहीं विपक्ष आयोग की प्रक्रिया और सरकार के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल कर रहा है।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं है।
विशेष पुनरीक्षण के बाद 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इसके मुताबिक, राज्य में कुल 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। यह संख्या 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुकाबले 18.84 लाख अधिक है।
अप्रैल में SIR के बाद प्रकाशित अंतिम सूची में 13.39 करोड़ मतदाता थे। अब नए मसौदे में इनकी संख्या बढ़कर 13.58 करोड़ हो गई है।
नई सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 7.38 करोड़ बताई गई है। तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 4,042 है। वहीं 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 11.83 लाख मतदाता दर्ज हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल की अंतिम सूची के मुकाबले 10.96 लाख महिला मतदाताओं के नाम बढ़े हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7.87 लाख की वृद्धि हुई है। तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी दर्ज की गई है।
यह आंकड़ा बताता है कि नई सूची में महिला मतदाताओं की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है।
मतदाता सूची के आंकड़ों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। 18-19 वर्ष की उम्र वाले मतदाताओं की संख्या अप्रैल की अंतिम सूची के मुकाबले करीब 5.8 लाख कम हो गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान इस आयु वर्ग के कई मतदाता 20 वर्ष के हो गए। इसलिए वे अब 18-19 वर्ष की श्रेणी में नहीं आते।
उन्होंने भरोसा जताया कि अंतिम मतदाता सूची में इस आयु वर्ग के नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। इसके अलावा जो युवा 18 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे, उन्हें भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में महिलाओं और युवाओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी और मतदाता सूची के आंकड़ों की तुलना करने पर एक बड़ा अंतर सामने आया है।
2026 के अनुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी करीब 24.28 करोड़ है। इनमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 16.16 करोड़ आंकी गई है।
इसके मुकाबले मसौदा मतदाता सूची में 13.58 करोड़ नाम दर्ज हैं। यानी वयस्क आबादी और मतदाता सूची के बीच करीब 2.58 करोड़ का अंतर है।
इस अंतर में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, करीब 1.64 करोड़ महिलाओं और 94.17 लाख पुरुषों के नामों का अंतर सामने आता है।
इसके अलावा 18-19 वर्ष की उम्र के संभावित मतदाताओं और मतदाता सूची के बीच भी करीब 73.63 लाख का अंतर है।
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान महिलाओं और युवाओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मतदाता 16 दिसंबर तक अपने नाम से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं।
इन दावों और आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तारीख 28 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इस दौरान जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं गलत तरीके से दर्ज नामों या अन्य त्रुटियों को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विवाद अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे और चुनाव आयोग के धर्म संबंधी डेटा नहीं रखने के स्पष्टीकरण ने इसे राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है।
आने वाले दिनों में यह मुद्दा भाजपा और विपक्ष के बीच और गरमा सकता है। हालांकि, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक दावे और आपत्तियों के आधार पर आंकड़ों में बदलाव संभव है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 जनवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में कितने नए मतदाताओं के नाम जुड़ते हैं और कितनी आपत्तियों का निस्तारण होता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मतदाता सूची की शुद्धता आगामी चुनाव की निष्पक्षता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगी।
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Updated on:
17 Nov 2026, 6:11 PM IST
Published on:
17 Nov 2026, 6:11 PM IST
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