यूपी में बढ़ती साइबर ठगी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अपराधों को गंभीरता से नहीं ले रही थी पुलिस

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़े साइबर ठगी के मामलों पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने साइबर सेल के एसपी से पूरे 1 साल का ब्यौरा मांगा है। हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की बेंच ने साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में नीरज मंडल उर्फ राकेश की जमानत अर्जी की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि साइबर फ्रॉड करते हुए बैंकों से धन निकासी करना समाज के विरुद्ध एक बड़ा अपराध है। तेजी से बढ़ रहे ऐसे अपराधों को न तो पुलिस गंभीरता से ले रही है और न ही उन पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है।

हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की ओर से साइबर ठगी के मामलों को लेकर दिखाई जा रही लापरवाही ओर सख्ती का रवैया अपनाते हुए साइबर सेल के एसपी से बीते 1 साल का ऐसे साइबर ठगी से जुड़े अपराधों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एसपी साइबर सेल बताए कि बीते 1 साल में यूपी के भीतर साइबर अपराधों से जुड़े कितने मुकदमे दर्ज हुए और उनकी विवेचना की क्या स्थिति है। कोर्ट ने अपने आदेश में साइबर ठगी के जरिए बैंक से निकाली गई कुल राशि और पीड़ितों को वापस कराई गई राशि का विवरण मांगा है। इतना ही नहीं, राज्य के भीतर साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, इसका भी विवरण मुख्य रूप से मांगा गया है।

एसपी साइबर सेल को कोर्ट में होना पड़ेगा हाजिर

कोर्ट ने एसपी साइबर सेल से साइबर ठगी से जुड़े मामलों का विवरण व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करके मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी स्थिति में मांगी गई जानकारी न दें सकें तो एसपी साइबर सेल को आगामी 9 जुलाई को होने वाली मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।