10832 सहायक अध्यापक भर्ती को चुनौती, सुनवाई 29 मार्च को

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10832 सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ याचिका को 29 मार्च सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भर्ती को याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने इलाहाबाद के सत्येन्द्र कुमार दूबे की याचिका पर दिया है। याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता एम.डी. सिंह शेखर ने बहस की।

याची का कहना है कि इससे पहले सरकार ने छह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति की जानी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद 9342 पदों को विज्ञापित किया गया।

क्वालिटी प्वाइंट मार्क से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गयी। इस भर्ती पर भी रोक लग गयी। इसके बाद आठ मार्च 2018 को 10832 सहायक अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन निकाला है। जिसे इस याचिका में चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने विचाराधीन याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी 29 मार्च को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।

पार्क से बिजलीघर हटाने का मामला, केस्को कंपनी बदले में पार्क बनाने को तैयार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के जिलाधिकारी कौशल राज, कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, केस्को (कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.) के प्रबंध निदेशक व नगर निगम कानपुर के नगर आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका को 9 अप्रैल को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों पर पार्क भूमि से पावर सब स्टेशन शिफ्ट करने के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है।

केस्को की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गुजैनी सब स्टेशन अभी बना नहीं है उसे शिफ्ट किया जा रहा है किन्तु किदवई नगर के. ब्लाक व साल्ट फैक्ट्री स्क्वायर पार्क में सब स्टेशन बनकर चालू हो चुका था जिसे बंद कर दिया गया है। कंपनी ने पार्क विकसित कर देने के लिए पास की दो जमीनें तय की है और पार्क बनाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने जन आवश्यकताओं को देखते हुए पावर स्टेशन चालू करने की छूट देते हुए पावर स्टेशन चालू करने की छूट देते हुए विपक्षियों से जनहित याचिका में पारित आदेश को संशोधित कराने के लिए समय दिया और याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पर्यावरण एवं विकास समिति गुजैनी कानपुर नगर की अवमानना याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के तीन पार्काें पर बने पावर सब स्टेशनों को हटाकर पार्क बहाल करने का आदेश दिया था। जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।