मंत्री संजय निषाद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट और संवैधानिक है। मछुआ समाज को ओबीसी में उलझाकर रखना बंद किया जाए। 1950 की राष्ट्रपति अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) सूची में दर्ज मझवार' (क्रमांक 53) और 'तुरैहा' (क्रमांक 66) के तहत समाज की सभी उपजातियों को उनका वास्तविक अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र तत्काल और निर्विवाद रूप से जारी किया जाए! यह लड़ाई केवल चुनावी भाषणों की नहीं, बल्कि तथ्यों और ठोस संवैधानिक प्रक्रिया के साथ लड़ी जाने वाली आर-पार की लड़ाई है। निषादराज गुह्य के वंशज अब अपने पूर्ण संवैधानिक अधिकारों को हासिल किए बिना न रुकेंगे, न थकेंगे!