पिछले दिनों विधानसभा में इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर ध्यानाकर्षण भी लगा था, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों ने जांच जारी होने का हवाला देते हुए खानापूर्ति कर दिया। जानकारों की माने तो रेंजर व डिप्टी रेंजर का जवाब मिलने के बाद प्रतिपरीक्षण कर जांच रिपोर्ट शासन को भेजा जाना चाहिए, लेकिन जांच चलने का हवाला देते हुए जानबूझकर मामले को ठंडे बस्ते में डालकर दोनो ही अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले में डीएफओ गणेश यूआर से संपर्क किया गया लेकिन फोन की घंटी बजती रही और मैसेज का भी कोई जवाब नहीं मिला।