चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सीएम ने शिक्षाकर्मियों को दी ये सौगात, अंबिकापुर विकास यात्रा में की घोषणा, पढि़ए खबर…

कोरबा. लंबे आंदोलन और इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षाकर्मियों की सालों पुरानी संविलियन की मांग पूरी हो गयी। सीएम डॉ. रमन सिंह ने जैसे ही संविलियन किए जाने की घोषणा की। शिक्षाकर्मियों के विभिन्न संगठनों ने अपने स्तर से प्रतिक्रिया दी और इसके सकारात्मक परिणाम बताया।

शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के जिला संचालक मनोज चौबे ने बताया कि संविलियन सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर हाई पावर कमेटी के चेयरमैन अजय सिंह ने 8 जून को मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 10 जून को अंबिकापुर में विकास यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने शिक्षाकर्मियों का संविलियन की घोषणा कर दी ।

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कोरबा जिले के सभी शिक्षाकर्मियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रही है। शिक्षाकर्मियों के संबंध में आज तक की सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा है । मोर्चा के जिला संचालक मनोज चौबे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को कोरबा जिला के सभी शिक्षाकर्मी की ओर से शुभकामनाएं दी है । विश्वास है कि वर्ग तीन की वेतन विसंगति को दूर करते हुए, बिना वर्ष बंधन केए क्रमोन्नति एवं सातवां वेतनमान सहित सभी शिक्षाकर्मियों को एक साथ शिक्षा विभाग में संविलियन की सौगात देते हुए कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी जाएगी।

संगठन के प्रांतीय उपसंचालक ओम प्रकाश बघेल, प्रमोद सिंह राजपूत, यशोधरा पाल, जिला संचालक मनोज चौबे, नित्यानंद यादव, जिला उपसंचालक ईश्वरी तिवारी, कन्हैया लाल देवांगन, नरेंद्र चंद्रा, बुद्धेश्वर सोनवानी, भूपेंद्र राठौर, एलआर कर्ष, विपिन यादव, विनय शुक्ला, लीलाराम साहिल, अनिल भट्टपहरे, प्रदीप जायसवाल, अर्चना जाधव, मधुलिका दुबे, निर्मला खूंटे, गंगा भार्गव, संतोष दुबे, उर्मिला राठौर, माया ब्लॉक संचालक महावीर चंद्रा,नित्यानंद नेटी, चंद्रिका पांडे, अशोक कश्यप, राम शेखर पांडे, उपेंद्र राठौर, गौरव शर्मा, टोप सिंह निराला, ब्लाक उपसंचालक शिव साहू, मनोज शिंदे, विनय सिंह, बसंत मिरी आदि ने मुख्यमंत्री के फैसले को सराहा है।

लंबे संघर्ष का परिणाम

प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री के घोषणा का स्वागत करते हुए अपेक्षा व्यक्त की है कि समतुल्य वेतन निर्धारण की विसंगति दूर करते हुए समानुपातिक, कर्मोनति के आधार पर छठवें ( समतुल्य/ पुनरीक्षित) वेतनमान का निर्धारण कर विद्यमान वेतन पर सातवें वेतनमान के निर्धारण का लाभ देते हुए व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद पर ही संविलियन का केबिनेट में प्रस्ताव किया जाएगा। संजय शर्मा ने मोर्चा के बैनर में आंदोलन में शामिल होने वाले सभी शिक्षाकर्मियों के सांगठनिक एकता की जीत बताया।