छत्तीसगढ़ बजट: प्रदेश के इन अस्पतालों में मुफ्त में होगा इलाज, नर्सों की होगी बंपर भर्ती

रायपुर . मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज 2018-19 के लिए बजट पेश किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में शासकीय अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों एवं पत्रकारों के लिए 30 हजार तक का अतिरिक्त बीमा कवर का प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 131 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 315 करोड़ का प्रावधान है।

यहां होगी 268 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती
स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 समुदायिक केन्द्र, 10 प्राथमिक एवं 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान है। 4 जिला अस्पतालों बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर और सूरजपूर को आईपीएचएस मापदंड के अनुरूप उन्नयन करने के लिए अरितिक्त 268 पदों के सृजन के लिए 9 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा रायगढ़ जिला के सारंगढ़ में 100 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल और देवभोग में 50 बिस्तर वाला अस्पताल खोलने के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं, राज्य के 283 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुफ्त में इलाज के अलावा अंबेडकर में होगी नर्सों की भर्ती

शासकीय अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए की सुविधा के लिए सीएम ने 30 करोड़ का प्रावधान रखा है। अब राज्य के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैथोलाजी एवं रेडियोलाजी संबंधी सहित अन्य जांच मुफ्त में किया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 1 हजार 11 करोड़, संजीवनी कोष के लिए 56 करोड़ तथा मितानिन कल्याण निधि के लिए 101 करोड़ का प्रावधान रखा है। सीएम ने बजट भाषण के दौरान घोषणा किया कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में आए दिन नर्स की कमी की शिकायतें मिलती रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए मेकाहारा में 100 अतिरिक्त स्टाफ नर्स के पदों के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के मेडिकल में पैथोलाजी, ब्लड बैंक और कम्पोनेंट सेंटर के लिए 42 पदों का प्रावधान किया गया है।

मितानिनों के लिए
वर्तमान में मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा देय प्रोत्साहन राशि पर 50 फीसदी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती है। अब इसमें 25 प्रतिशत की और वृद्धि करते हुए सरकार की ओर से 75 फीसदी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। जिससे अब 70 हजार मितानिनों की वर्तमान मासिक आय 400 से 1 हतार रुपए तक की वृऋि होगी।