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कमलनाथ ने कहा टकराव के कई मुद्दे तो अमित शाह बोले- मोदी सरकार चाहती है बेहतर तालमेल

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को किया संबोधित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए शामिल
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

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Updated: 28 Jan 2020, 7:27 PM IST

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सीजेडसी की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश बघेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए।

रायपुर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार समेत सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखना चाहती है। गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अटल नगर में सुरक्षा और आधारभूत संरचना सहित विविध मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए विचारों के आदान-प्रदान के मंच मध्य क्षेत्रीय परिषद (सीजेडसी) की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की।

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[typography_font:18pt]टकराव से देश नहीं चलता
इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के कई मुद्दे हैं, हालांकि उन्होंने किसी खास मुद्दे का उल्लेख नहीं किया। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बना रहे, यह बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो टकराव के मुद्दे हैं, और टकराव से हानि ही नहीं होती बल्कि देश भी नहीं चल सकता है।
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[typography_font:18pt]सीएम भूपेश बघेल हैं उपाध्यक्ष
सीजेडसी की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश बघेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित चारों राज्यों के दो-दो मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
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[typography_font:18pt]अपेक्षा पर खरा उतरना मुमकिन नहीं
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कई मुद्दे सामने रखे हैं। संसाधनों के अभाव को देखते हुए बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोगों को बहुत अपेक्षाएं रहती है। हालांकि, हर बार पर अपेक्षा पर उतरना मुमकिन नहीं है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि केंद्र सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहता है और उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े रहना चाहता है चाहे बजटीय आवंटन का हो, विकास का मुद्दा हो या कानून-व्यवस्था की स्थिति।
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