मोदी का कानून पूंजीपतियों के लिए, हमारा संशोधन किसानों के हक में : भूपेश बघेल

  • कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तार्किक ढंग से रखी बात
  • मुख्यमंत्री ने कहा- किसानों हित में जरूरत पड़ी तो और संशोधन करेंगे

By: Anupam Rajvaidya

Updated: 28 Oct 2020, 02:18 AM IST

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया कृषि कानून किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने वाला है। केंद्र सरकार एक राष्ट्र-एक बाजार की दुहाई देती है। जब एक राष्ट्र-एक बाजार है, तो कीमत भी एक होनी चाहिए। यदि केंद्र सरकार एक राष्ट्र-एक बाजार-एक कीमत की व्यवस्था लागू कर दें, तो हमें कानून में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में तीन नए कानून बनाकर केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। केंद्र सरकार का कानून किसानों को ठगने वाला कानून है। केंद्र सरकार के नए कानूनों से किसानों के मन में संशय पैदा हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि किसानों के उपज को कोई भी समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों की खामियों की जमकर आलोचना की और कहा कि हम अपने किसानों के हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान 20 लाख करोड़ रूपए के राहत पैकेज का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विशेष पैकेज से किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और शांता कुमार कमेटी सिफारिशों का उल्लेख किया और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों की अनदेखी के मामले को सदन में बड़े ही तार्किक ढंग से उठाया।
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