छत्तीसगढ़ के सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह में छिड़ी शायराना जंग, जानिए क्या है मुद्दा

रायपुर. धान के बोनस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार धान खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल चाहते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने क्या केंद्र सरकार से पूछकर इस वादे को अपने घोषणा-पत्र में शामिल किया था।

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सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी और बोनस को लेकर दिल्ली कूच करने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार सुबह जाने-माने शायर और बॉलीवुड के गीतकार साहिर लुधियानवी का एक शेर ट्वीट किया- हम अम्न चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है, तो फिर जंग ही सही।
पढ़ें- भूपेश बघेल का ट्वीट
पीएम मोदी से नहीं चाहते लड़ाई
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार से लड़ाई नहीं चाहते, हम तो केंद्र सरकार का साथ चाहते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि हम केंद्र से धान खरीदी के लिए पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुमति चाहते हैं। इसके बाद भी यदि हक के लिए लडऩा पड़ेगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे।
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रमन सिंह ने भी शायरी से दिया जवाब
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भूपेश बघेल के ट्वीट के जवाब में एक शायरी ट्वीट की। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा- पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैया कहीं न समझें नदी का पानी उतर गया है।
पढ़ें- रमन सिंह का ट्वीट
धमकी की राजनीति पर उतरने का आरोप
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किसानों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने ट्वीट में आगे लिखा है कि भोले-भाले किसान भाइयों से झूठे वादे करके सत्ता हासिल करने वाले आज अपनी नाकामी छिपाने के लिए धमकी की राजनीति पर उतर गए हैं, जो शर्मनाक है।
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मोदी सरकार नहीं देगी रियायत
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दो टूक कह दिया कि छत्तीसगढ़ को पीडीएस की जरूरत के अतिरिक्त चावल खरीदने में मोदी सरकार किसी तरह की रियायत नहीं देगी। छत्तीसगढ़ सरकार को भेजे पत्र में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने तर्क दिया कि धान बोनस देने से बाजार बिगड़ जाएगा। अतिरिक्त अनाज का बेस रेट बढ़ेगा, जिससे निजी खरीदार विचलित होते हैं।
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