मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को दी कई सौगात, दीक्षांत परेड समारोह में की ये बड़ी घोषणाएं

रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज राज्य के पुलिस कर्मचारियों के लिए 10 हजार अतिरिक्त मकानों के निर्माण सहित कई बड़ी घोषणाएं की। माना कैम्प स्थित पुलिस प्रशिक्षण सेंटर में अब ऑटोमेटिक मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा। इस मॉड्यूलर किचन में प्रतिदिन 600 लोगों का भोजन आसानी से तैयार हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को माना कैम्प स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में नए आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सेंटर के इस ऑटोमेटिक मॉड्यूलर किचन के निर्माण के लिए सरकार एक करोड़ 20 लाख रुपए देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समारोह में विद्यालय से सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके नए आरक्षकों के परेड की सलामी ली।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा - पुलिस कर्मचारियों द्वारा आम जनता को दी जा रही सेवाएं एक तरह से कठिन भी है, चुनौती पूर्ण भी और मानसिक रूप से संतुष्टि देने वाली भी है। जन-जीवन की सुरक्षा और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के हमारे जवान और अधिकारी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

उनकी कठिन ड्यूटी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार का भी यह मानना है कि उन्हें शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं में बदलते परिवेश के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तन भी किया जाए। सरकार उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा सजग और सक्रिय है। नक्सल मोर्चे पर भी वे पूरी बहादुरी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को दो टूक कहा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ें और राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे कठोरता से निपटा जाएगा। हमारी पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवान इसके लिए हमेशा तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए घोषणाओं का सिलसिला जारी रखते हुए कहा - छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षक से लेकर पुलिस उप अधीक्षक संवर्ग तक के वेतनमान मध्यप्रदेश के वेतनमान के बराबर है, लेकिन इनके बीच के पदों पर वेतनमान में कुछ भिन्नता है। आवश्यकता के अनुसार उसे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश के बराबर रखा जाएगा।

उन्होंने कहा - छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा भत्ते के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है। यह व्यवस्था पुलिस कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। यदि कोई पुलिस कर्मचारी निश्चित चिकित्सा भत्ते के बदले वास्तविक चिकित्सा व्यय का दावा करना चाहते हैं तो वे इसके लिए विकल्प दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा - पुलिस कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा पिछले साल 10 हजार मकान बनाने का निर्णय लिया गया था। उनमें से छह हजार मकानों का निर्माण शुरू हो गया है। अब तक इनमें से एक हजार से ज्यादा मकान पूर्ण हो गए हैं और उन्हें विभाग को हस्तांतरित भी कर दिया गया है। अब अगले दो साल के भीतर 10 हजार अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। इससे पुलिस कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा - पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर से लेकर बटालियनों के स्तर तक जिम की व्यवस्था की जा रही है। धीरे-धीरे अनुविभाग और पुलिस थानों के स्तर पर भी इसकी व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने कहा - पुलिस कर्मियों को उनके यूनिफार्म से संबंधित वस्तुएं दी जाती है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इनमें से कुछ चीजें विभाग द्वारा दी जाएं और शेष चीजों के लिए पुलिस कर्मियों को प्रतिवर्ष कुछ धनराशि का नकद भुगतान किया जाए।

उन्होंने कहा - राज्य सरकार पुलिस को आधुनिक संचार सुविधाओं से भी सुसज्जित कर रही है। हमने यह निर्णय लिया है कि व्यापक संचार सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को सी.यू.जी. में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी से घटना स्थल पर तुरंत पहुंचने या अन्य रिस्पांस की अपेक्षा की जाती है।

इसको ध्यान में रखकर आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक पुलिस कर्मचारियों को हर महीने रिस्पांस भत्ता दिया जाएगा। पुलिस बल के लिए हर साल कुछ बुलेट प्रुफ जैकेट भी खरीदे जाएंगे। दीक्षांत परेड समारोह में पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।