सीएम भूपेश बघेल को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्र लिख कर कहा ये

नोडल एजेंसी को सलाह दें कि वे दृढ़ संकल्प के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य में लघु वनोपज खरीदें

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केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सीएम भूपेश बघेल समेत मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण उत्पन्न मौजूदा स्थिति ने देश में एक अभूतपूर्व चुनौती पेश कर दी है। भारत में लगभग सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश अलग-अलग डिग्री के संक्रमण से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में जनजातीय समुदायों सहित गरीब और उपेक्षित लोगों की स्थिति बेहद नाजुक है। लघु वनोपज (एमएफपी) / गैर टिम्बर वनोत्पाद (एनटीएफपी) के संग्रह और फसल की कटाई की व्यस्ततम अवधि होने के कारण यह जरूरी है कि अनेक क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के कल्याण और एमएफपी/एनटीएफपी पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करके और उनकी आजीविका सुनिश्चित कर कुछ सक्रिय कदम उठाए जाएं।

अर्जुन मुंडा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों से लेकर जनजातीय इलाकों में बिचौलियों की आवाजाही को कम करने और जनजातीय समुदायों के बीच कोरोना वायरस फैलने की किसी भी घटना की जाँच करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इस योजना और अतिरिक्त निधियों के तहत इन राज्यों के पास निधि उपलब्ध है, यदि आवश्यकता पड़े तो जनजातीय कार्य मंत्रालय इन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करा सकता है। इन राज्यों में कार्य को संभालने वाले जिला स्तर के सभी नोडल अधिकारियों का विवरण मंत्रालय के साथ साझा किया जा सकता है। आगे सहायता के लिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) के प्रबंध निदेशक से संपर्क किया जा सकता है।
इसे भी पढ़ें…रायपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार में जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्य नोडल एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वनोपज (एमएफपी) खरीदने की सलाह दें। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड भी शामिल हैं।