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वित्त मंत्री सीतारमण बोली, कंपनियां छत्तीसगढ़ तक सीएसआर गतिविधियां बढ़ाएं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए सीएसआर पुरस्कार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- छत्तीसगढ़ में सीएसआर खर्च करें
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

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Updated: 29 Oct 2019, 10:34 PM IST

वित्त मंत्री सीतारमण बोली, कंपनियां छत्तीसगढ़ तक सीएसआर गतिविधियां बढ़ाएं

वित्त मंत्री सीतारमण बोली, कंपनियां छत्तीसगढ़ तक सीएसआर गतिविधियां बढ़ाएं

रायपुर. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को नई दिल्ली में चुनिंदा कंपनियों को राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने 'सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए कॉरपोरेट पुरस्कार' और 'चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआर का योगदान' नामक दो श्रेणियों में विजेता कंपनियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

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13 हजार करोड़ खर्च करने पर सराहना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय कंपनियों से कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करने की अपील की। निर्मला सीतारमण इस समय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही है। उन्होंने गत वर्ष सीएसआर गतिविधियों पर करीब 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह दूरदराज के क्षेत्रों में विकास के लिए काफी प्रासंगिक है।

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छत्तीसगढ़ को भी सीएसआर के जरिए समर्थन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में सीएसआर के क्षेत्र में काफी काम देखने को मिलते हैं लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों को भी सीएसआर के जरिए समर्थन की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को केवल संपत्ति सृजित करने के लिए सम्मानित नहीं किया जा रहा बल्कि समाज को सीएसआर के नाम पर वापस दिए जाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सीएसआर के तहत लाभ का एक निश्चित हिस्सा समाज को देना है और इसको लेकर आकर्षण बढ़ रहा है।

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2 प्रतिशत खर्च की जरूरत
कंपनी कानून-2013 के तहत लाभ कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2 प्रतिशत कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों पर खर्च करने की जरूरत होती है। इस अवसर पर वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सीएसआर के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में पानी की कमी की चुनौती को रेखांकित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

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