निशाने पर बस्तर की सड़कें ?

सड़क रोककर सरकार को किसी भी सूरत में इलाके में न दाखिल होने देने की माओवादियों की रणनीति की वाजिब काट छत्तीसगढ़ सरकार अब तक नहीं तलाश पाई है। सड़कों के जाल बिछाने की जारी कवायद में फुल पू्रफ सुरक्षा मुहैय्या करवाने के सरकारी दावों की जमीनी सच्चाई यह है कि अब निर्माण एजेंसियों से जुड़े लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में माओवादियों ने सुकमा में एक इंजीनियर को अगवा कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इससे कुछ दिन पहले ही एक सुपरवाइजर और मजदूर की हत्या कर दी गई थी। इन वारदात के बाद से अंदरूनी इलाकों में सड़क निर्माण पूरी तरह ठप है।
बस्तर में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर का सीमाई इलाका जो जंगलों और पहाडिय़ों से घिरा है। आज भी मुख्यधारा से कटा हुआ है। माओवादी हिंसाग्रस्त इलाकों में ९० फीसदी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को मुख्य सड़क से जोडऩे के मकसद से बनाई जा रही हैं। सरकार की इस योजना से माओवादियों में बौखलाहट है।
माओवादियों की दहशत के चलते ज्यादातर काम के लिए ठेकेदार ही नहीं आ रहे हैं। पुलिस सुरक्षा के बावजूद ठेकेदार कतराते हैं, क्योंकि एक बार सुरक्षा लेने के बाद वे हमेशा के लिए हिट लिस्ट में आ जाते हैं। इससे पहले तक माओवादी सड़क निर्माण में लगी वाहनों और मशीनों को जला देते थे। इसके बाद जब सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाने लगी, तो उन पर हमले होने लगे।
बेशक, सड़कें विकास की धमनियां होती हैं, जिन्हें अब बस्तर में निशाना बनाया जा रहा है। सड़कों के अभाव में समय पर परिवहन सुविधाएं नहीं मिलने से हर वर्ष सैकड़ों मरीजों की अकाल मौत हो जाती है। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। सड़क निर्माण में लगे कर्मियों को सुरक्षा का विश्वास दिलाना होगा। जो लोग सड़क के विरोधी हैं, उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस्तर में सड़कें नहीं हैं, लेकिन अब हर लिहाज से यह जरूरी हो गया है कि सदियों से वंचित आदिवासियों तक भी सड़कें पहुंचें।