scriptMore help to farmers in Chhattisgarh than Narendra Modi govt | मोदी सरकार की तुलना में कांग्रेस सरकार किसानों को दे रही पांच गुना ज्यादा 'सम्मान' | Patrika News

मोदी सरकार की तुलना में कांग्रेस सरकार किसानों को दे रही पांच गुना ज्यादा 'सम्मान'

  • प्रधानमंत्री सम्मान निधि औसत रूप से प्रति किसान 5403 रुपए
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि औसत रूप से प्रति किसान 7518 रुपए

रायपुर

Published: May 23, 2022 02:08:57 am

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अन्नदाताओं को पांच से छह गुना अधिक मदद दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई जा रही है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को जारी की गई पहली किस्त की राशि ही छत्तीसगढ़ के किसानों को सालभर में मिलने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 2100 रुपए से अधिक है।
मोदी सरकार की तुलना में कांग्रेस सरकार किसानों को दे रही पांच गुना ज्यादा 'सम्मान'
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 22 लाख 57 हजार 882 किसानों को 21 मई को 1720 करोड़ 11 लाख रुपए की आदान सहायता राशि जारी की गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 7518 रुपए है। जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को इस साल औसत रूप से मात्र 5403 रुपए ही प्राप्त होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इस साल किसानों को लगभग 6900 करोड़ रुपए का भुगतान का आदान सहायता के रूप में होगा। इस सम्पूर्ण राशि से यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति किसान औसतन 5 से 6 गुना अधिक राशि दी जा रही है।
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छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति किसान औसत रूप से 30526 रुपए की आदान सहायता दी गई, जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में राज्य के किसानों को औसत रूप से 4882 रुपए ही मिले। बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के 18 लाख 43 हजार 370 किसानों को 5627 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई थी। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य के 20 लाख 59 हजार 68 किसानों को 5553 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 26969 रूपए है। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य में प्रति किसान औसत रूप से प्राप्त 5337 रुपए की राशि से लगभग 5 गुना अधिक है।
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