13 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा.. धान का बकाया बोनस, महतारी वंदन की गारंटी, बेरोजगारी भत्ता भी रहेगा जारी

First Session of Assembly : विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार का पहला और वित्तीय वर्ष 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तृत किया। अब इस पर गुरुवार को चर्चा होगी। इसके बाद द्वितीय अनुपूरक बजट पारित होगा। यह बजट 12992 हजार करोड़ से अधिक का होगा। इसमें विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के साथ-साथ महतारी वंदन योजना, बेरोजगारी भत्ता और धान के बकाये बोनस के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की एक बड़ी वजह महतारी वंदन योजना भी थी। भाजपा ने इसे मोदी की गारंटी में शामिल किया है। यही वजह है कि द्वितीय अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (bjp party) इस योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 12 हजार रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसमें विद्यार्थियों के लिए मासिक ट्रेवल एलाउंस के लिए भी राशि रखी गई है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अभिभाषण पढ़ते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। साथ में है विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह।

बेरोजगारी भत्ते के लिए 250 करोड़

द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्तावित मद के मुताबिक शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। (cg bjp) इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया था।

धान की कीमत 3100 रुपए देने के लिए फिलहाल बजट में प्रावधान नहीं

भाजपा ने प्रति क्विंटल धान की कीमत 3100 रुपए एकमुश्त देने का वादा किया था। द्वितीय अनुपूरक बजट में इसके लिए राशि के लिए प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। वित्तीय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि धान की खरीदी 31 जनवरी तक होनी है। (chhattisgarh bjp party) इसलिए अभी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। 31 जनवरी के बाद धान खरीदी की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगा। इसके बाद मुख्य बजट से पहले तृतीय अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है।

पीएम आवास और कृषि पंपों को नि:शुल्क बिजली

नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में 18 लाख लोगों को पीएम आवास की राशि देने का फैसला लिया गया है। (BJP Party) द्वितीय अनुपूरक बजट में इसके लिए 3799 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 5 एचपी के कृषि पंपों को नि:शुल्क बिजली देने के लिए 1123 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।