लेनी पड़ती है अनुमति
बैकग्राउंड चेकिंग ही काफी नहीं होती। आपको पुलिस से इसके लिए बाकायदा अनुमति लेनी पड़ती है। दरअसल, स्थानीय पुलिस स्टेशन में किराएदार का वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करना आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। मकान मालिक को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर इसके साथ किराएदार की फोटो और पैन कार्ड, लीज एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट्स थाने में जमा करने होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी 11 महीने या इससे ज्यादा के लिए किराए पर दे रहे हैं, तो लीज एग्रीमेंट कराना जरूरी है।