सरकारी के साथ निजी सेक्टर ने भी तय समय में पूरा नही किया अपना काम

रायपुर . मंत्री और आला अधिकारी नया रायपुर तो नहीं गए, लेकिन जिन संस्थानों ने नया रायपुर (अटल नगर) परिक्षेत्र में जमीनें ली, उन्होंने भी बसाहट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लेटलतीफी की। दरअसल सरकारी और निजी सेक्टर की संस्थाओं को जमीन आवंटन के तीन साल के भीतर नया रायपुर में निर्माण कार्य करना था, लेकिन इन संस्थानों ने बसाहट को देखते हुए निर्माण कार्य पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ पेनल्टी जमा करते रहे।

एनआरडीए ने जमीन आवंटन के बाद निर्माण नहीं करने वाले संस्थानों पर प्रीमीयम राशि का 20 फीसदी पेनल्टी वसूल किया और निर्माण नहीं करने की छूुट दे दी। ऐसे में संस्थानों को भी मौका मिल गया। नया रायपुर में 100 से अधिक बड़ी संस्थाओं को पांच लाख वर्गमीटर से अधिक की जमीन आवंटित की गई है, निर्माण में लेटलतीफी करने वाली संस्थाओं का आवंटन रद्द करने में जिम्मेदारी नहीं दिखाई गई। नोटिस जारी करने के बाद कंपनी की ओर से पेनल्टी जमा कर दी गई। इसी तरह जिन संस्थाओं को ३ साल में निर्माण करना था, वे 7 से 10 साल में भी निर्माण नहीं कर पाए।

एनआरडीए के आला अधिकारियों ने बताया कि नॉन-कोर सेक्टर के लिए सेक्टर-५ में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिमसें आइटी, बीपीओ, इलेक्ट्रॉनिक्क मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर आदि शामिल हैं। पत्रिका ने अपनी पड़ताला में पाया कि नया रायपुर (अटल नगर) में मंत्रालयीन और विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से पहले विभागों के मंत्री और आईएएस अफसरों को शिफ्टिंग करनी थी, लेकिन योजना में लेटलतीफी के चलते यह संभव नहीं हो पाया। नया रायपुर में वर्तमान में ४० से अधिक विभागों के संचालनालयों की शिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन इन विभागों के एचओडी यहां निवास नहीं करते हैं।

उस समय मुख्यमंत्री निवास की लागत लगभग 80 करोड़ होने के बाद इस पर कुछ शिकायतें आई ,जिसके बाद इसकी लागत कम करने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में संशोधित प्लान भी बनाया गया। तब से लेकर अब तक बजट फाइनल नहीं हो सका। इस संबंध में बाद में विभागीय अधिकारियों ने तर्क दिया था कि लागत सीएम हाउस के अलावा सचिवालय और अन्य दफ्तरों का भी है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने वर्ष २०१५-१६ में मंत्रियों और अफसरों के शिफ्टिंग को लेकर दिशा-निर्देश दिए थे, लेकिन उनके आवास की योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और तत्कालीन मुख्य सचिव विवेक ढांड ने नया रायपुर में तेजी से बसाहट लाने के लिए मंत्री और अफसरों को पहले शिफ्ट किए जाने की योजना पर सहमति जताई थी। उनकी मंशा थी कि मंत्री- आला अधिकारियों की शिफ्टिंग के बाद कर्मचारी व निवेशकों की शिफ्टिंग में तेजी आएगी।

रोड कार्पोरेशन

विकास प्राधिकरण नया रायपुर (अटल नगर) के सीइओ रजत बंसल ने कहा कि नया रायपुर के विभिन्न सेक्टरों में जमीन आवंटित करने के बाद कई संस्थानों को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद कई कंपनियों, बैंक व निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। निर्माण नहीं करने वाली संस्थाओं से पेनल्टी वसूल की गई है व निर्माण करने को लेकर लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है।