Raipur BJP Office: भाजपा का सहयोग केंद्र कल से शुरू, 5 दिन तक अलग-अलग मंत्री करेंगे सुनवाई

Raipur BJP Office: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग केंद्र की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 3 अगस्त से 7 अगस्त तक सहयोग केंद्र संचालित होगा। इस दौरान राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वयं उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याएं सुनेंगे तथा संबंधित विभागों के माध्यम से उनके समाधान की पहल करेंगे।

BJP Sahayog Kendra: पांच दिन तक चलेगा सहयोग केंद्र

सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि सहयोग केंद्र लगातार पांच दिनों तक संचालित किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले कार्यकर्ता और नागरिक अपनी समस्याएं सीधे मंत्रियों के समक्ष रख सकेंगे। प्रत्येक दिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मंत्री लोगों से मुलाकात करेंगे और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।

पहले करना होगा पंजीयन

सहयोग केंद्र में अपनी समस्या रखने के इच्छुक लोगों को पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद आवेदकों को टोकन दिया जाएगा और उसी क्रम के अनुसार उनकी सुनवाई की जाएगी। भाजपा का कहना है कि इस व्यवस्था से सुनवाई प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी रहेगी।

इन मंत्रियों की रहेगी जिम्मेदारी

सहयोग केंद्र में पांच दिनों तक अलग-अलग विभागों के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। 3 अगस्त को मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, 4 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, 5 अगस्त को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, 6 अगस्त को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और 7 अगस्त को कृषि मंत्री रामविचार नेताम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान कार्यकर्ता और आम नागरिक विभागीय शिकायतें, स्थानीय समस्याएं तथा जनहित से जुड़े मुद्दे सीधे संबंधित मंत्री के समक्ष रख सकेंगे, ताकि उनके समाधान की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके।

समस्याओं के त्वरित समाधान पर रहेगा जोर

भाजपा संगठन का कहना है कि सहयोग केंद्र का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि उनके समाधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों तक भेजकर उनके निराकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पार्टी का मानना है कि इस पहल से सरकार, संगठन और जनता के बीच संवाद और समन्वय और अधिक मजबूत होगा।