नेताओं- अफसरों के लिए कृषि भूमि को बनाया आवासीय, पर अब तक किसी ने नींव तक नहीं डाली

अजय रघुवंशी@रायपुर. नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने एक और कारनामा किया है। नया रायपुर विकास योजना 2031 के अंर्तगत एनआरडीए ने हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से सांसद, विधायक, आइएएस, आइपीएस, आइएफएस और न्यायिक अधिकारियों को सस्ते दर पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए ले-आउट के खिलाफ 61 एकड़ कृषि भूमि को आवासीय में तब्दील कर दिया, वहीं कुल 247 प्लॉट काटकर बेच भी दिए।

यहीं नहीं नया रायपुर में आम लोगों के लिए जहां जमीन की कीमत 1200 रुपए वर्गफीट रखी गई है, वहीं सांसद, विधायक, आइएएस, आइपीएस, आइएफएस के लिए यह जमीन सिर्फ 455 रुपए प्रति वर्गफुट में आवंटित कर दी गई। एनआरडीए ने आवास और पर्यावरण विभाग और ग्राम एवं नगर निवेश के सहयोग के पहले जमीन को कृषि से आवासीय में परिवर्तित कराया फिर यह जमीन हाउसिंग बोर्ड को बेची दी, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने किसानों से इस जमीन को छिनकर सांसद, विधायक और अधिकारियों के लिए सस्ते दर पर उपलब्ध करा दिया।

सांसद, विधायक और अधिकारियों को उपकृत करने के लिए राज्य सरकार ने नया रायपुर के जिस इलाके में यह योजना बनाई है, वह लेयर-2 में शामिल हैं व नया रायपुर व रायपुर से लगा है। एनआरडीए अभी लेयर-1 में ही लोगों को बसा नहीं पाया है, ऐसे में लेयर-2 में जमीन का आवंटन सवालों के घेरे में हैं। जमीन की कीमतों के मामले में गौर करें सेरीछेड़ी का यह क्षेत्र सबसे क्रीम इलाका है, यहां मार्केट रेट 1200, 1400, 1500, 1800 रुपए प्रति वर्गफीट है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक : आला अधिकारियों को सस्ते दर पर जमीन उपलब्ध कराने संबंध में मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, वहीं आवंटन पर रोक लगाई थी।

43 लाख से 65 लाख खर्च : यदि आम लोगों को 3600 वर्गफीट जमीन लेनी पड़ी तो 43 लाख से 64 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन नेताओं व आला अधिकारियों के लिए आधे से भी कम रेट पर जमीन का आवंटन किया गया, अलग से नया रायपुर में कॉलोनी का प्रावधान है, वहीं रायपुर में इन्हें बंगले मिले हुए हैं।

आम लोगों को मार्केट रेट के मुताबिक प्रति जमीन की कीमत- 43 लाख 20 हजार से 64 लाख 80 हजार रु. न्यूनतम

उपांतरण- कृषि से आवासीय

उपांतरण- कृषि से आवासीय

सेरीछेड़ी के अलावा धरमपुरा में भी सस्ते दर पर आला अधिकारियों को जमीन उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद अब अधिकारी यहां मुनाफावसूली के लिए जमीन बेचने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक कई अधिकारियों का ट्रांसफर होने के बाद अब यहां आवंटित जमीन को बेचना चाहते हैं, जबकि अधिकारियों को आवास के लिए यहां जमीन आवंटित की गई थी।

सेरीछेड़ी में अधिकारियों को जमीन आवंटित कर दी गई है, लेकिन अभी इस जमीन पर नींव तक नहीं रखी गई। अधिकारी यहां ना तो रहने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, ना ही सांसद और विधायक। यह जमीन भी मुनाफाखोरी के भेंट चढऩे की कगार पर है, क्योंकि कीमतें बढ़ते ही फिर से इसे निकालने की योजना बनाई जा रही है।