छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस,अब संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

रायपुर . प्रदेश में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे की याचिका स्वीकार कर ली।

दाखिल करने के लिए ग्रीष्मावकाश तक का वक्त दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद 13 अप्रैल को दिए फैसले में नियुक्ति को सही ठहरा दिया था।

राकेश चौबे ने 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी थी। महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने नोटिस स्वीकार किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए गिल्डा ने बताया कि अदालत ने मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाने और संसदीय सचिवों के कामकाज पर रोक की मांग फिलहाल खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय आर हेगड़े, पी. रमेश कुमार और अभ्युदय सिंह ने पैरवी की।

इस याचिका से विधायक राजू सिंह क्षत्रिय, तोखन साहू, अंबेश जांगड़े, लखन लाल देवांगन, मोतीलाल चंद्रवंशी, लाभचंद बाफना, रूपकुमारी चौधरी, शिवशंकर पैकरा, सुनीति राठिया, चंपा देवी पावले और गोवर्धन सिंह मांझी को संसदीय सचिव बनाने के अधिकार को चुनौती दी गई है।