रेरा अध्यक्ष ने बताया की रेरा कानून लागू होने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और एनआरडीए भी इसके दायरे में आएंगे। इसके तहत इन्हें रेरा के नियमों के मुताबिक अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और एनआरडीए भी बिना पंजीयन कराएं अपने मकानों को नहीं बेच सकते।