जिन्हें विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजनाओं का लाभ मिलेगा। इधर आचार संहिता लागू होते ही बिजली कंपनी ने भी उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने वाले बिलों पर शासन की योजना मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी स्कीम के कॉलम को हटा दिया है।
हालांकि 6 अक्टूबर से पहले जो बिल जनरेट होकर घर तक पहुंच गए थे। उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।