कलेक्टर बोले-सस्पेंड नहीं सीधेे टर्मिनेट करूंगा, ताकि घर बैठे टुकड़े न तोड़ पाओ

ब्यावरा. अभी तक काम पूरा क्यों नहीं कर पाए आप लोग? अगर अभी तक आप लोगों ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया है तो ले लें, मैं सीधे सस्पेंड करूंगा, दो को कर भी चुका हूं। मेरे कार्यकाल में सस्पेंड होना पुरुस्कार है, इसीलिए सीधे टर्मिनेट करूंगा, नौकरी भी जाएगी और सस्पेंशन अवधि में घर बैठकर टुकड़े भी नहीं तोड़ पाओगे।

यह सख्ती राजगढ़ कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गुरुवार को बीआरसी भवन में हुई समीक्षा बैठक में दिखाई। ग्राम स्वराज अभियान को गति नहीं मिल पाने से नाराज कलेक्टर ने तीखे स्वर में सभी को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरा काम मुझे मोबाइल पर चाहिए, कोई हार्डकॉपी नहीं लूंगा मैं।

यह काम ही आपके लिए गीता है और यही बाइबिल। मूल चीजों से आप लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अगर मोबाइल पर मुझे पूरी अपडेट नहीं मिली तो वेतन रोक दिया जाएगा सीधे 15 अगस्त के बाद मिलेगा।

हवा-हवाई बातें नहीं मुझे चाहिए सिर्फ काम
मुझे फालतू की हवा-हवाई बातें नहीं चाहिए, काम करके दिखाना होगा। डेली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट 15 फीसदी लोगों को पता है, चेक लिस्ट भेजी है, देखी या नहीं आप लोगों ने? 50 बिंदुओं पर पूरा काम करना है, डेली रिपोर्ट का फॉर्मेट भी भेजा गया है, उसमें पूरी जानकारी दें।

उजाला, उज्जवला, बैंक सहित अन्य प्रकार की लिस्ट अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। इसे लेकर उन्होंने सीईओ से भी जवाब तलब किया। इस दौरान समीक्षा बैठक में कलेक्टर के अलावा एसडीएम अंजली शाह, तहसीलदार अल्कासिंह, सीईओ जनपद राजकुमार मंडल सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

काम को लेकर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कलेक्टर ने अधिकारी, कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, कैसे करना है? काम करिए आप लोग वर्ना मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। अभी तक आप लोगों का काम नहीं हो पाया और आ गए मुंह लेकर मेरे सामने? बैठक के दौरान एक कर्मचारी ने कहा सर मेरा निवेदन है कि इतने में कलेक्टर ने कहा कि अपना निवेदन अपने पास रखिए, अभी तक निवेदन ही कर रहे हैं आप लोग।

यह करना है ग्राम स्वराज अभियान में
शासन और प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाओं को गांवों में हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। इसकी मॉनीटरिंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को अपने जाने-आने का पूरा ब्यौरा मोबाइल पर ही देना होगा। जिला और ब्लॉक लेवल पर इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें हर कर्मचारी की मॉनीटरिंग की जा रही है कि वह कितना काम कर रहा है।

बैठक के दौरान जब कलेक्टर को पता चला कि आधे से अधिक लोगों के पास तो विभिन्न विभागों के अधिकारियों के ही नंबर नहीं है तो इस पर भी उन्होंने लताड़ लगाई। ग्राम स्वराज अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों की कुल सात योजनाएं हैं जिनकी मॉनीटरिंग की जाना है।