स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को रांची स्थित सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत राज्य के 25 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलना था, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा कानून सेलाभाविंत होने वाले सभी परिवारों को देने का निर्णय लिया, इस कारण यह संख्या 32 लाख बढ़ गयी, अब 57 लाख परिवारों को इस योजना लाभ मिलेगा। इसमें से 25 लाख परिवारों के स्वास्थ्य बीमा पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 60ः40 अनुपात में राशि खर्च की जाएगी, जबकि अन्य 32 लाख परिवारों पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। इस पर करीब 600 करोड़ रुपये का सलाना अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर बनेगा।