भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष का 5 जुलाई को झारखंड बंद का आह्वान

(रवि सिन्हा की रिपोर्ट)
रांची। संपूर्ण विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ 5 जुलाई को एकदिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सोमवार को सभी प्रमुख विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के समन्वय समिति की बैठक हुई। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बताया कि समन्वय समिति ने निर्णय किया है कि राज्य के ज्वलंत समस्याओं के निदान को लेकर संपूर्ण विपक्ष मिलकर काम करेगा।

प्रतिनिधिमंडल खूंटी का दौरा करेगा

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ आगामी 5 जुलाई को झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के प्रतिनिधि तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि बंद पूर्णत: सफल होगा और जिस तरह से राज्य सरकार ने काला कानून जनता पर थोपने का काम किया है, आम जन इसका खुलकर विरोध करेंगे। हेमंत सोरेन ने बताया कि खूंटी की घटनाओं पर विपक्षी दलों ने चिंता जताई है और बंद को सफल बनाने के बाद विपक्षी दलों का एक साझा प्रतिनिधिमंडल खूंटी का दौरा कर पूरी स्थिति का जायजा लेगा।

स्कूलों को बंद करने का फैसला

कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि एक ओर राज्य सरकार ने 5000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन दूसरी ओर स्कूल खोलने के लिए जमीन लेने की बात कर रही है। यह किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है। भाकपा के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चतरा और हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन रैयतों को उचित मुआवजा या नौकरी नहीं मिल सकी। झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव बंधु तिर्की ने बताया कि सरकार सीएनटी व एसपीटी एक्ट की मूल भावना में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है।