रीवा। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से वकीलों को सुरक्षा कवच मिल गया है। लंबे समय से सरकार इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रही थी। विधानसभा के बीते सत्र में यह विधेयक लाया जाना था लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने शोरशराबा मचाया और सदन स्थगित हो गया। इस कारण सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू की करने की योजना बनाई। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है जल्द ही राज्यपाल द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
रीवा में प्रेस-कांफ्रेंस कर उपाध्याय ने कहा कि विवेक तन्खा वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ ही एक राजनीतिक दल के नेता भी हैं। वह अधिवक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान जारी किया है कि यह केवल राजनीतिक स्टंट है, अभी तीन से चार महीने का समय लगेगा, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 85 हजार वकील हैं, उनकी मांगों को सरकार ने सुना और समझा। जिसके चलते यह कानून बनाया गया है। वकीलों के हितों को लेकर किसी तरह की राजनीति करना उचित नहीं है।