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रोष: बीना के शिक्षित युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं, एनडीजेड भी स्थानीय लोगों के लिए

जन संसद में एनडीजेड की दोहरी नीति और बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के कुछ अधिकारियों की मनमानी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव हुआ पारित, जल्द प्रतिनिधि मंडल मिलेगा पेट्रोलियम मंत्री से
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सागर

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sachendra tiwari

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Updated: 14 Nov 2026, 12:16 PM IST

Resentment: Educated youth in Bina are facing unemployment; the NDZ is also affecting local residents.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। फोटो-पत्रिका

बीना. स्थानीय युवाओं के रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, सीएसआर फंड में पारदर्शिता और एनडीजेएड जैसी भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय अटल मंच पर जन संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनडीजेड की दोहरी नीति और बीपीसीएल के कुछ अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
इस अवसर पर प्रबुद्धजन, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, युवाओं, छात्र-छात्राओं ने शामिल होकर अपनी बात रखी। सदन का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ और रामकिशन अहिरवार, सतीश तिवारी ने सदन के स्पीकर की भूमिका निभाई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बीना की जनता ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपनी उपजाऊ जमीनें दीं, प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं और विकास के लाभ से क्षेत्र के मूल निवासियों को ही वंचित रखा जा रहा है। 50 हजार करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल विस्तार प्रोजेक्ट और रिफाइनरी की संबंद्ध इकाइयों में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि बीना के शिक्षित युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं, स्थानीय व्यापारियों की अनदेखी हो रही है। सुरक्षा नियमों का हवाला देकर रिफाइनरी के 5 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित घोषित किया गया है, जिससे स्थानीय किसान और ग्रामीण अपनी ही जमीन पर एक कमरा बनाने या मरम्मत तक करने में असमर्थ हैं। वहीं, दूसरी ओर उसी क्षेत्र के भीतर बाहरी कंपनियों के 100 से अधिक बेस कैंप, प्लांट और लेबर कॉलोनियां संचालित हो रही हैं। दोहरी नीति पर सदन ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया।

सीएसआर फंड में लाई जाए पारदर्शिता


वक्ताओं ने सीएसआर फंड में पारदर्शिता और पर्यावरण को लेकर बात रखी। कंपनी अधिनियम के तहत खर्च होने वाले सीएसआर फंड का पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक करने तथा आसपास के ग्रामीण अंचलों में वायु, जल और भूमि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की गई।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलेगा नागरिक प्रतिनिधिमंडल


जन संसद में यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात करेगा, जिसमें एनडीजेड सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराएंगे। इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जाएगी और जन संसद में पारित निंदा प्रस्ताव व विरोध-पत्र भी सौंपा जाएगा।

यह रहे उपस्थित


कार्यक्रम में विवेक राय, प्रशांत गोलंदाज, राहुल परिहार, नागेश राय, राहुल यादव, पीपी नायक, रामकिशन अहिरवार, सतीश तिवारी, बीडी रजक, ब्रजभूषण पंडित, एड. अभिषेक राय, प्रमोद राय, सत्यपाल पटेल, बार काउंसिल की पुस्तकालय अध्यक्ष एड. आरती आदि उपस्थित थे।